पुणे : पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट ग्रामपंचायतींमधील वादग्रस्त कर्मचारी भरती प्रकरणी प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या १४ ग्रामसेवक आणि दोन कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांवरील निलंबनाची कारवाई पुणे जिल्हा परिषदेने (Pune Jilha Parishad) मंगळवारी (ता.१) मागे घेतली आहे. या सर्व ग्रामसेवकांना आता जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यात नव्याने नियुक्त्या दिल्या जाणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी (ता.१) सांगितले.

या सर्वांची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी निलंबन पुनर्विलोकन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत या १४ ग्रामसेवकांसह १६ ग्रामसेवक, दोन कृषी विस्तार अधिकारी, एक आरोग्य सेवक आणि एक उपशिक्षक अशा २० कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रसाद यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. या २३ गावांसाठी मिळून २१ ग्रामपंचायती कार्यरत होत्या. ही गावे पालिकेत गेल्यानंतर त्यांच्यासोबत ग्रामपंचायत कर्मचारीही पालिकेकडे वर्ग होणार होती. त्यामुळे पालिकेत नोकरी मिळणार, या उद्देशाने अनेक ग्रामपंचायतींनी गरजेपेक्षा जास्त आणि तीही नियमबाह्य पद्धतीने कर्मचारी भरती केली होती. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाणही झाली होती.

याबाबतच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींनुसार ही चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीत हे ग्रामसेवक आणि कृषी विस्तार अधिकारी प्रथमदर्शनी दोषी आढळून आले होते. त्यानंतर या सर्वांना २- डिसेंबर २०२१ ला निलंबित करण्यात आले होते.