द्राक्ष क्रॉप कव्हरच्या पूर्वसंमतीला स्थगिती

सर्वसाधारण प्रवर्गाचा मंजूर कार्यक्रम संपुष्टात; ४८ पूर्वसंमती, नऊ मोका तपासण्या प्रलंबित

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नाशिक ः राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी देण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टिक क्रॉप कव्हरच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील नवीन पूर्वसंमतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रवर्गाचा मंजूर कार्यक्रम संपुष्टात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
कृषी आयुक्तालय, पुणे येथील फलोत्पादन संचालकांच्या १५ जुलैच्या पत्रानंतर ३१ जुलै रोजी झालेल्या ऑनलाइन बैठकीतील सूचनांनुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. महाडीबीटी प्रणालीवरील छाननी अहवालानुसार सन २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या दोन्ही वर्षांतील एकूण ४८ पूर्वसंमती देणे बाकी असून, नऊ मोका तपासण्या प्रलंबित आहेत.
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा कार्यक्रम पूर्ण झाल्याने द्राक्ष पिकासाठी क्रॉप कव्हर या घटकाच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील नवीन पूर्वसंमती देणे स्थगित करावे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा कार्यक्रम शिल्लक असल्याने या प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
दरम्यान, क्रॉप कव्हर बसवून महाडीबीटीवर देयक अपलोड केलेल्या शेतकऱ्यांची पुढील आठ दिवसांत मोका तपासणी पूर्ण करून अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास अथवा अतिरिक्त दायित्व निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
डाळिंबाच्या ‘अँटी-हेल नेट’ योजनेत निवड झालेल्या आणि महाडीबीटीवर कागदपत्रे अपलोड केलेल्या लाभार्थ्यांना तातडीने पूर्वसंमती देऊन ऑगस्टअखेर अनुदानाचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर आहे.

पूर्वसंमतीला स्थगिती; निर्णय कधी?
द्राक्ष बागायतदारांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्रॉप कव्हर योजनेच्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील पूर्वसंमतीला स्थगिती देण्यात आल्याचा मुद्दा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यासमोर पुणे येथे द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वार्षिक अधिवेशनात मांडण्यात आला. मात्र वेळेअभावी अधिवेशनात या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. हा प्रश्न समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले. मात्र पूर्वसंमतीला स्थगिती देण्यामागील कारणे, पुढील कार्यवाही आणि पूर्वसंमती पुन्हा सुरू करण्याबाबत शासनाकडून अद्याप स्पष्ट निर्णय झालेला नाही.

कोट ---
आम्हाला शासनाकडून नुकसानभरपाई नको, पण पिकांचे रक्षण करणाऱ्या अशा उपयुक्त सुविधांना तरी सहकार्य आणि अनुदान मिळावे. गारपिटीच्या काळात या कव्हरमुळे पिकांचे संरक्षण कसे झाले, याचे प्रत्यक्ष दाखलेही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहेत. तरी शासनाने या धोरणाचा पुनर्विचार करून प्लॅस्टिक कव्हर योजनेवरील स्थगिती त्वरित उठवावी आणि प्रलंबित अनुदान वर्ग करावे.
- सुरेश कळमकर, संचालक, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ