PNE26W19957
सोलापूर : पुणे येथे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांच्याशी चर्चा करताना द्राक्षबागायतदार संघाचे पदाधिकारी.

सोलापूर-सांगली सीमेवर कंटेनर डेपो उभारण्याची मागणी
केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांच्यासमवेत बैठक; विविध प्रश्नांवर चर्चा

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १८ : राज्यातील द्राक्ष व बेदाणा निर्यातीला गती देण्यासाठी सोलापूर-सांगली सीमेवर इनलँड कंटेनर डेपो (आयसीडी) सुरू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघाने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे. द्राक्ष निर्यात सुलभ झाल्यास शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढेल, असा दावा संघटनेने केला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी १५ मे रोजी पुण्यातील राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्रास (एनआरसीजी) भेट दिली. याप्रसंगी द्राक्ष शेतीसमोरील अडचणी, संशोधनाची दिशा आणि ‘क्लिन प्लांट प्रोजेक्ट’ (सीपीपी) योजनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी द्राक्ष उत्पादक संघटनांचे पदाधिकारी, निर्यातदार आणि एनआरसीजीचे शास्त्रज्ञ उपस्थित होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या बैठकीत द्राक्ष उत्पादकांच्या विविध समस्या आणि निर्यातीसंबंधी अडथळ्यांवर चर्चा झाली.
राज्यात सुमारे साडेचार लाख हेक्टरवर द्राक्षबागा असून, त्यापैकी सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सोलापूर जिल्ह्यात, तर ३४ हजार हेक्टर क्षेत्र सांगली जिल्ह्यात आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर द्राक्ष व बेदाणा निर्यात होत असल्याने सीमेवर ‘आयसीडी’ उभारल्यास निर्यात प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, असे संघटनेने स्पष्ट केले. द्राक्ष उत्पादकांना सध्या वाढता उत्पादन खर्च, आयातीत बेदाण्यामुळे निर्माण झालेली स्पर्धा, वाढते वीजदर आणि शीतगृह खर्च यांचा मोठा फटका बसत असल्याचेही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी संघाचे उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण, मध्यवर्ती विज्ञान समितीचे अध्यक्ष अभिषेक कांचन, पुणे विभागाचे अध्यक्ष सुरेश कडलग, सांगली विभागाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पाटील, नाशिक विभागाचे अध्यक्ष बाळासाहेब गडाख, पुणे विभागाचे मानद सचिव गणेश सांगळे आणि सांगली विभागाचे मानद सचिव तुकाराम माळी उपस्थित होते.

चौकट
द्राक्षबागायतदार संघाच्या अन्य प्रमुख मागण्या
- अफगाणिस्तानच्या बेदाण्यावर आयात शुल्क लागू करावे
- चीनमधून होणारी बेदाणा तस्करी थांबवावी
- चीनच्या द्राक्षांवरील आयात कर वाढवावा
- ‘टू फोर डी’ तणनाशकावर राज्यात बंदी घालावी
- निर्यात अनुदान ३ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे
- शीतगृह व प्रक्रिया उद्योगांना शेतीपंपांप्रमाणे वीजदर सवलत द्यावी
- बेदाणा शीतगृह भाड्यावरील १८ टक्के जीएसटी कमी करून ५ टक्के करावा