गाळपेरा जमीन चारा लागवडीसाठी मिळणार

जलसंपदा विभागाचा निर्णय; सहा सदस्यीय समिती करणार लाभार्थ्यांची निवड

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जलाशयांमधील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे मोकळ्या होणाऱ्या गाळपेरा जमिनी आता केवळ चारा पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये मोठे, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांच्या जलाशयांतील गाळपेरा जमिनींचा समावेश आहे. या बाबतचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला केला.
‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानात तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले आहेत. या तालुक्यांमध्ये जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासह विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत चारा टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जलाशयांच्या बुडीत क्षेत्रातील मोकळ्या होणाऱ्या जमिनीचा चारा उत्पादनासाठी वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जलाशयातील पाणीसाठा बाष्पीभवनामुळे कमी झाल्यानंतर बुडीत क्षेत्रातील काही जमीन उघडी पडते. या जमिनीमध्ये नैसर्गिक ओलावा उपलब्ध असतो. तसेच अत्यावश्यक परिस्थितीत जलाशयातून सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. या अनुकूल बाबींचा उपयोग करून अशा जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात चारा पिकांची लागवड करणे शक्य आहे. त्यामुळे उपलब्ध गाळपेरा क्षेत्राचा उपयोग चारा उत्पादनासाठी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या जमिनींचे वाटप ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका, १९७८’ मधील परिशिष्ट १७ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनींचा वापर केवळ चारा पिकांच्या लागवडीसाठीच करता येणार आहे. अन्य पिकांच्या लागवडीसाठी या जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जाणार नाहीत. त्यामुळे जलाशयांच्या परिसरातील उपलब्ध जमिनीतून चारा उत्पादन वाढविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

समितीमध्ये कोणकोण असणार...
गाळपेरा जमिनींचे वाटप, लाभार्थ्यांची निवड, विविध विभागांतील समन्वय आणि चारा टंचाई निवारणाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सहा सदस्यीय समिती कार्यरत राहणार आहे. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अधीक्षक अभियंता (सिंचन), कार्यकारी अभियंता (मृद व जलसंधारण) आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे सदस्य असतील. तर जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

चौकट ----
चारा टंचाईकाळात पशुधनाचे संगोपन
या निर्णयामुळे जलाशयांतील पाणीसाठा कमी झाल्यानंतर मोकळ्या होणाऱ्या जमिनीचा चारा उत्पादनासाठी नियोजनबद्ध वापर करता येणार आहे. दुष्काळी भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांना चारा उपलब्ध करून देण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच चारा टंचाईच्या काळात पशुधनाचे संगोपन करण्यासाठी या जमिनींचा उपयोग होऊ शकणार आहे.