पुणे - माझ्या घराच्या अतिरिक्त बांधकामावर मिळकतकर बसविण्यासंदर्भात मला नोटीसच आली नव्हती. माझ्या शेजारी इतर लोकांना ही नोटीस मिळाली, त्यामुळे मी महापालिकेच्या मिळकतकर विभागात गेल्या पंधरा दिवसांपासून फेऱ्या मारत होतो. अखेर मंगळवारी प्रश्‍न मार्गी लागला.... ससाणेनगर येथील रहिवासी गिरीश झगडे सांगत होते. यावरून महापालिकेने शहरातील मिळकतींच्या केलेल्या ‘जीएसआय मॅपिंग’ वरच शंका उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या हद्दीतील बहुसंख्य मिळकतींवर मिळकतकर आकारला जात नसल्याने उत्पन्न बुडत असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून केला जात होता. यामुळे महापालिकेने शहरातील मिळकतींचे ‘जीएसआय मॅपिंग’ करण्याचा निर्णय घेतला. महापालिका हद्दीतील चार विभागापैकी तीन विभागाचे काम एका ठेकेदार कंपनीला आणि एका विभागातील काम दुसऱ्या ठेकेदार कंपनीला दिले होते. महापालिकेकडे नोंद असलेल्या आठ लाख २० हजार मिळकती आणि मिळकतकर आकारणी न झालेल्या सुमारे २ लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण यात केले जाणार होते. या कंपन्यांना सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ दिली गेली होती. ही मुदतदेखील नुकतीच संपली आहे. याविषयी गेल्या आठवड्यात प्रशासनाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत कंपन्यांनी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, प्रशासनाने हे सर्वेक्षण पूर्ण नसल्याचे म्हटले आहे. या सर्वेक्षणानंतर महापालिकेच्या मिळकतकरात पाचशे कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित धरली गेली होती, त्याचप्रमाणे दोन लाख मिळकत मिळकतकराच्या कक्षेत येतील, अशी अपेक्षा होती. ‘जीएसआय मॅपिंग’नंतर महापालिकेकडे काहीच माहिती जमा झाली नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. 

ससाणेनगर येथील झगडे यांनी अतिरिक्त बांधकाम केले होते. या बांधकामावर मिळकतकर लावून घेण्याची त्यांची तयारी होती. त्यांच्या भागातील इतर मिळकतधारकांना महापालिकेची नोटीस मिळाली; परंतु झगडे यांना मिळाली नव्हती. अखेर नोटीस प्राप्त करून झगडे यांनी अतिरिक्त बांधकामावर मिळकतकर लावून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. झगडे यांच्याप्रमाणेच प्रतिदिन पंधरा ते वीस मिळकतधारक मिळकतकर लागू करण्यासाठी महापालिकेत येत आहेत. 

मिळकतींबाबत सर्व माहिती नाहीच
मिळकतींच्या वापरात बदल, निवासी वापराच्या मिळकतीचा व्यवसायासाठी वापर, अतिरिक्त बांधकामावर मिळकतकर लावणे, यासह मिळकतकर आकारणी न झालेल्या मिळकतींची पूर्ण माहिती आमच्याकडे या कंपन्यांनी जमा केली नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अशाप्रकारच्या साधारणपणे ३५ ते ४० टक्केच मिळकतींची माहिती आमच्याकडे आली आहे, उर्वरित माहिती या कंपन्यांनी दिलीच नाही, असा दावा प्रशासन करीत आहे. 

मिळकतकराची अंमलबजावणी वेळेत झाली नाही तर मिळकतधारकाला नंतर थकबाकीसह मोठी रक्कम भरावी लागते. त्यामुळे आर्थिक बोजा पडतो. जीएसआय मॅपिंगमधून महापालिकेच्या मिळकतकराच्या उत्पन्नात विशेष फरक पडला नाही.
- विलास कानडे, प्रमुख, कर आकारणी आणि कर संकलन विभाग