पुणे : जीएसटी कर प्रणालीचा विस्तार करताना केंद्र सरकारने पॅकिंग केलेल्या आणि लेबल लावलेल्या सर्व खाद्यपदार्थ आणि अन्नधान्य, डाळींवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांवर मोठा बोजा पडणार आहे, असे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सदस्य सूर्यकांत पाठक म्हणाले, किरकोळ भुसारी मालाच्या दुकानांतही अर्धा, एक किलोच्या पॅकिंगमध्ये शेतीमाल विकला जात आहे, ही विक्री आता जीएसटीच्या कक्षेत येणार आहे. या पूर्वी केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवांचा कर रचनेत समावेश करताना सामान्यांच्या वापरातील वस्तू जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या होत्या. पण, आता त्या शेतीमालावरही आता कर लागू केला आहे. यामुळे सामान्यांना याचा अधिक फटका बसणार आहे.

धान्य, डाळी, दुग्धजन्य पदार्थांसह अन्य शेतीमालांवरही पाच टक्के जीएसटी लावला आहे. जीएसटी करप्रणाली लागू करताना केंद्र सरकारने रोज वापरात असणाऱ्या शेतीमालाच्या वस्तूंना या प्रणालीतून वगळण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. पण यामध्ये बदल करून सुरूवातीस नोंदणीकृत ब्रँडमध्ये विक्री होणार्या वस्तूंवर जीएसटी लागू करण्यात आला. त्यावेळी ब्रँडमधील वस्तू समाजातील उच्चभ्रू लोकं वापरतात, असे कारण दिले गेले. परंतु आता नोंदणीकृत ब्रँड ऐवजी सर्वच पॅकिंग केलेल्या आणि लेबल लावलेल्या खाद्य पदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

जीएसटीमुळे किंमतीत होणारी वाढ

वस्तू - आधीचे दर - जीएसटीसह दर - होणारी वाढ

पनीर - ३५० - २६२.५ - १२.५ रू

तांदूळ - ४०-१०० - ४२-१०५ - २-५ रू

डाळी - ८०-१२० - ८४-१२६ - ४-६ रू

कडधान्य - ७०-१५० - ७३- १५७ - ३-७ रू

आटा - ३०-३५ - ३१ - ३२ - १-२

दही - ६० - ६३ - ३ रू

अगरबत्तींसारख्या वस्तूंवरही आता जीएसटी लागला आहे. आरोग्य विम्यावर सुद्धा १८ टक्के जीएसटी लागू केला आहे. पॅकिंग केलेल्या आणि लेबल लावलेल्या सर्व खाद्यपदार्थ आणि अन्नधान्य, डाळींवर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा बोजा थेट ग्राहकांवर पडणार आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.

- राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फाम)

केंद्र सरकारने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दुर्दैवी असून यामुळे महागाईत भर पडणार आहे. या निर्णयाला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे.

- अभय संचेती, व्यापारी, मार्केट यार्ड

सामान्यांना बसणार अधिक फटका

एका बाजूला पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅस यांचे दर कमालीचे वाढले आहेत, त्याचा परिणाम म्हणून रोजच्या प्रवास खर्चातही वाढ झाली आहे. महागाई निर्देशकांत वाढ झाली असल्याने बँकांचे व्याजदरही वाढत आहेत. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते फेडण्यासाठी सामान्य ग्राहकांची फरपट होत आहे. खाद्यतेल, साखर, सर्व खाद्य पदार्थ, वस्तू तसेच अन्नधान्य, पीठ, रवा, मैदा या वस्तू जीएसटी करातून वगळण्यात याव्यात जेणेकरून सामान्य माणसाचे जगणे सुसह्य होईल, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केंद्र सरकारकडे केल्याची माहिती ही पाठक यांनी दिली आहे.