पुणे - वाहतूक पोलिसांच्या कारवाईची तीव्रता वाढत असतानाच, आता ‘नो पार्किंग’मध्ये लावलेली दुचाकी-चारचाकी वाहने उचलल्यानंतर (टोईंग) त्यावर पुन्हा १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारला जाणार आहे. येत्या दहा जूनपासून प्रथमच अंमलबजावणी होणाऱ्या वाहतूक पोलिसांच्या या निर्णयामुळे पुणेकरांचे कंबरडे मोडण्याची चिन्हे आहेत. 

शहरामध्ये ‘नो पार्किंग’च्या ठिकाणी लावल्या जाणाऱ्या दुचाकीवर २०० रुपये दंड व टोईंगचे ५० असे एकूण २५० रुपये आकारले जातात, तर चारचाकी वाहनांसाठी २०० रुपये दंड व २०० रुपये टोईंगचे असे ४०० रुपये आकारले जातात. आता दहा जूनपासून मात्र ‘नो पार्किंग’मध्ये वाहने उभ्या करणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंडाची रक्कम, टोईंगचे शुल्क व त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. अशा पद्धतीने जीएसटीसह दंड आकारण्याची मोहीम दहा जूनपासून सुरू होणार आहे. त्यासाठी पोलिसांनी टेंपोचालकांशी नुकतेच करार केले आहेत. 

सेवा पोलिसांना, भुर्दंड वाहनचालकांना
नो पार्किंगमधील वाहने उचलून वाहतूक शाखेच्या कार्यालयाच्या परिसरात आणली जातात. त्यामुळे टोईंगची सेवा वाहतूक पोलिसांना दिली जाते. त्याचा वाहनचालकांशी संबंध येत नाही. असे असतानाही पोलिसांना मिळणाऱ्या सेवेसाठीही वाहनचालकांचाच खिसा कापायचा का ? वाहनचालकांनी ‘जीएसटी’ का भरावा, असे प्रश्‍न पुणेकरांकडून उपस्थित केले जात आहेत.  

‘नो पार्किंग’मधील वाहनांच्या दंडावर ‘जीएसटी’ लागू होणार आहे. त्यामुळे दंडाची मूळ रक्कम व ‘जीएसटी’ अशी एकूण रक्कम वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना द्यावी लागेल. 
- जगन्नाथ कळसकर,  पोलिस निरीक्षक, शहर वाहतूक

दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी दंडाची रक्कम, टोईंग शुल्क व त्यावर ‘जीएसटी’ अशा दंडामुळे पुणेकरांची लूटच होणार आहे. पोलिसांच्या या निर्णयाचा आम्ही मोर्चा काढून निषेध नोंदविणार आहोत.
- संदीप पाटील, काँग्रेस कार्यकर्ता

नागरिक हे व्यावसायिक नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी दंडाच्या जमा झालेल्या रकमेतून ‘जीएसटी’ भरावा. 
- सुकृत देव, कर सल्लागार