नसरापूर - गुंजवणी धरणाबाबत हरित लवादाने धरणाचे काम पूर्ण करावे, असा आदेश दिला आहे. त्या निकालाच्या आधारे जलसंपदा विभागाने धरणाचे दरवाजे बंद केले आहेत. दरम्यान, धरण शंभर टक्के भरणार आहे. मात्र, निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून धरणाचे 

दरवाजे बंद करण्याची जलसंपदा विभागाची कृती म्हणजे धरणग्रस्तांची फसवणूक आहे. याबाबत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे धरणग्रस्तांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

गुंजवणी प्रकल्पामधील धरणग्रस्तांच्या मागणीनुसार हरित लवादाने धरणग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत दरवाजा बंद करून पाणी अडवू नये, असा आदेश मागील वर्षी दिला होता. त्यानुसार धरणाचे काम पूर्ण झाले तरी दरवाजे बंद न करता सांडव्यावरून पाणी सोडण्यात आले होते. १६ जुलै २०१८ रोजी याबाबत लवादाने निकाल देऊन एक महिन्याच्या आत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे व हा प्रकल्प पूर्ण करावा, असा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने १ ऑगस्टपासून धरणाचे दरवाजे बंद करून पाणी शंभर टक्के अडवण्यास सुरवात केली आहे.

‘जलसंपदाकडून निकालाचा सोईस्कर अर्थ’
भोरचे आमदार संग्राम थोपटे म्हणाले, ‘‘हरित लवादाच्या निकालात कोठेही दरवाजे बंद करून पाणी अडवण्यात यावेत, असा उल्लेख नसताना जलसंपदा विभागाने निकालाचा सोईस्करपणे अर्थ लावून धरणाचे दरवाजे बंद केले आहेत. वास्तविक निकालात गुंजवणी धरणासाठी केंद्र सरकारची पर्यावरणासाठीची ना हरकत परवानगी आणून प्रकल्पाचे काम पूर्ण करावयास सांगितले आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाने थेट दरवाजे बंद केले आहेत. त्यामुळे भात शेती पाण्याखाली जाणार आहे.’’

गुंजवणी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात अनेक समस्या आहेत. सुरवातीच्या १३५२ खातेदारांमधून अनेक जणांचे ऐच्छिक पुनर्वसनासाठी अर्ज दाखल करून घेतले ते गायब आहेत. काहींचे ६५ टक्के पैसे भरून घेतले. त्यांना इरादापत्रदेखील आले आहे. मात्र, खातेदार म्हणून त्यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. अशा अनेक समस्या असताना गेली अनेक वर्षे रखडलेले पुनर्वसन एक महिन्यात कसे होऊ शकते.
- रघुनाथ पाटील, धरणग्रस्त 

‘कायदेशीर सल्ल्यानंतर दरवाजे बंद’
गुंजवणी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल म्हणाले, ‘‘हरित लवादाच्या निकालानुसार आम्हाला प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. १६ तारखेच्या निकालानंतर ३१ जुलैपर्यंत सरकारचे व कृष्णा खोरे महामंडळाचे वकील यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला घेऊनच दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत; तसेच महसूल विभागानेदेखील एक महिन्यात उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे मान्य केले आहे. त्यानुसार कार्यवाही चालू झालेली आहे.’’