पुणे : राज्यात गुंठेवारीतील घरं नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील गुंठेवारीतील घरांना होणार आहे. या दोन्ही शहरांमध्ये गुंठेवारीच्या घरांचा प्रश्न सर्वाधिक चिंतेचा आणि चर्चेचा आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळं  एक-दोन गुंठ्यांवर विनापरवाना घर बांधलेल्या या कायद्यांतर्गत घरे नियमित करून घेता येणार आहेत.

पुण्यासह राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या घरांना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याचा आदेश गुरुवारी राज्य सरकारने काढला. शहर आणि परिसरात जमिनीचे बेकायदा तुकडे पाडून त्यावर बांधकाम केलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी २००१ मध्ये राज्य सरकारने हा कायदा केला होता. या कायद्यांतर्गत २००१ पूर्वीच्या घरांना शुल्क आकारून नियमित केले जात होते. त्यासाठीचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आले होते. महापालिकेस सहा वेळा मुदतवाढ देऊन या कायद्यांतर्गत घरे नियिमित करण्याची प्रक्रिया राबविली होती. त्यानंतर महापालिकेने या कायद्यांतर्गत घरे नियमितीकरणाची प्रक्रिया बंद केली होती. दरम्यानच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे शहर आणि उपनगरांत एक आणि दोन गुंठ्यांवर कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर घरे झाली. त्यांना या कायद्याचा लाभ होत नव्हता. त्यामुळे ही घरे देखील गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करावीत, अशी मागणी होत होती.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मध्यंतरी राज्य सरकारने या संदर्भात घोषणा देखील केली होती. मात्र त्याबाबतचा आदेश राज्य सरकाकडून नव्हते. दरम्यान, आज महाराष्ट्र गुंठेवारी कायद्यात बदल करून घरे नियिमित करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे आता ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची घरे या कायद्याने नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप