पुणे - महापालिकेत सत्ताबदल होऊन दीड वर्ष उलटले आहे, या अठरा महिन्यांच्या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत निम्म्याहून अधिक नगरसेवकांनी लेखी प्रश्‍नच विचारले नाहीत. त्यापैकी केवळ तीनच लेखी प्रश्‍नांवर सभागृहात चर्चा झाली. 

महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहातील शेवटची सर्वसाधारण सभा पार पडली, तर मंगळवारी नवीन इमारतीमधील हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात कामकाज सुरू झाले. या सभागृहातील पहिल्या सभेच्या निमित्ताने नगरसेवकांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या लेखी प्रश्‍नांवर चर्चा होत नसल्याची खंत काही नगरसेवकांनी व्यक्त केली. या नवीन सभागृहात तरी लेखी प्रश्‍नांवर चर्चा झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शहरातील नागरी सुविधा प्रकल्प, योजना, विकासकामे, प्रस्ताव, शहराशी निगडित प्रश्‍न आणि प्रशासकीय कामासंदर्भात लेखी प्रश्‍न विचारण्याचा नगरसेवकांना अधिकार आहे. या प्रश्‍नांना प्रशासनातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून लेखी उत्तर दिले जाते. प्रत्येक महिन्यात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसाठी नगरसेवक लेखी प्रश्‍न देऊ शकतात. गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत 167 पैकी केवळ 80 नगरसेवकांनी आपला हा हक्क बजाविला आहे. या नगरसेवकांनी ऑगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारणसभेपर्यंत 507 प्रश्‍न विचारले आहेत. त्यापैकी तीनच प्रश्‍नांवर चर्चा झाली आहे. यामध्ये केवळ दहा उपप्रश्‍न विचारण्यात आले होते. 

लेखी प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी केवळ अर्धा तास दिला जातो. यामुळे या प्रश्‍नांवर चर्चा होऊ शकत नाही. आयत्या वेळच्या विषयांवर जास्त वेळ चर्चा केली जाते, असा अनुभव आहे. 

लेखी प्रश्‍नांना संबंधित अधिकाऱ्याने खोटे उत्तर किंवा चुकीची माहिती दिली, तर त्याबाबत सर्वसाधारणसभेच्या मागणीनुसार त्या अधिकाऱ्यावर प्रशासन कारवाई करू शकते. 

"" लेखी प्रश्‍न विचारणे हा नगरसेवकांचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करून प्रशासनावर वचक आणि नियंत्रण ठेवता येते. पण, अलीकडील काळात प्रश्‍न विचारण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यावर चर्चाही गांभीर्याने केली जात नाही. पुणे शहराच्या हितासाठी लेखी प्रश्‍नांवर चर्चाही होणे गरजेचे आहे.'' 
- विवेक वेलणकर : सजग नागरिक मंच