पुणे - राज्यातील अपंगांच्या शाळांतील पदमान्यता आणि अनुदानाचा प्रश्‍न महिन्यात सोडविण्याची ग्वाही सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिली. तसेच, अपंगांसाठी जुन्या शासकीय इमारतींमध्ये तातडीने "लिफ्ट' आणि "रॅंप'ची व्यवस्था करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.

पुणे आणि अन्य जिल्ह्यांतील अपंगांच्या संस्थांच्या प्रश्‍नांबाबत बडोले यांनी आज पुण्यात बैठक घेतली. पुण्यातील भाजपच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. या वेळी अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील, समाजकल्याण खात्याचे अधिकारी आणि अपंगांच्या अठरा संस्थांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडे प्रलंबित प्रकरणांबाबत या वेळी संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी माहिती दिली. त्यांच्या प्रत्येक प्रश्‍नांबाबत बडोले यांनी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली.

बडोले म्हणाले, 'अपंगांच्या 123 शाळांतील पदमान्यता, अनुदानाचा प्रश्‍न येत्या महिन्यात सोडविण्यास सांगितले आहे. तसेच, अपंग विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण, शाळा संहिता यांसह विविध संस्थांचे प्रश्‍न होते. ते सर्व ऐकून घेऊन तातडीने सोडविण्याचा आदेश अपंग कल्याण आयुक्तांना दिला आहे. यासंबंधी ते पुन्हा बैठक घेऊन संबंधित घटकांचे प्रश्‍न मार्गी लावतील.''

'अपंगांना नोकऱ्यांमध्ये तीन टक्के आरक्षण आहे. त्याची अंमलबजावणी किती झाली, याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. शासकीय वा शैक्षणिक इमारतींचे बांधकाम करताना त्या अपंगांना अनुकूल असाव्यात, तिथे "लिफ्ट' आणि "रॅंप' असावेत, अशी सक्ती आहे. परंतु, जुन्या इमारतींचाच प्रश्‍न आहे. अशा इमारतींमध्ये "लिफ्ट' आणि "रॅंप' बसविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. यासंबंधी पुन्हा आदेश देण्यात येतील,'' असे बडोले यांनी सांगितले.

एकाची विभागीय चौकशी
अपंगांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, शिक्षकांचे प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. संस्थांचे प्रश्‍न सोडविण्यास उशीर का, याची कारणे आताच द्या, अशी मागणी करीत मेधा कुलकर्णी यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. एका शाळेत स्वयंपाक करणाऱ्या महिलेची नियुक्ती करण्याचा शासनाचा आदेश डावलल्याचे त्यांनी बडोले यांना सांगितले. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याला बोलावून घेत त्यांना बडोले यांनी जाब विचारला. त्यांची तत्काळ विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा आदेशही दिला.

उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्न
'एका अपंग विद्यार्थ्याला दहावी किंवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घ्यायचे असेल, तर तसे शिक्षक नसतात. त्यामुळे त्यांच्या नियमित शिक्षणाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यासाठी विशेष बैठक घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. तशा शाळा वा संस्था निर्माण करण्यास परवानगी देण्याबाबतही विचार केला जाणार आहे, असे राजकुमार बडोले यांनी स्पष्ट केले.

सूचनांवर होणार कार्यवाही
- अपंगांना नोकऱ्यांमध्ये तीन टक्के आरक्षणांची योग्य अंमलबजावणी करा.
- अपंगांसाठी मॉडेल व्हिलेज तयार करा, त्यांना उच्च शिक्षणाची सुविधा द्या.
- संस्थेची रोस्टर पडताळणी नाही म्हणून शाळांच्या पोषण आहाराचा निधी रोखू नका.
- जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद यांसह जुन्या इमारतींमध्ये अपंगासाठी लिफ्ट, रॅंप हवा.