पुणे : आरोग्य सेवक भरतीसाठी २०१९ मध्ये राजूने अर्ज केला होता. आता शासनाने माहिती अद्ययावत करायला सांगितली म्हणून तो संकेतस्थळावर गेला तर त्याची दहावीची मूळ शैक्षणिक पात्रता बदलून, आता चक्क डी. फार्मसी दिसत आहे. त्याहून प्रताप म्हणजे सांगलीचे परीक्षा केंद्र बदलून आता अमरावती दिसत आहे. यासाठी हेल्पलाइन क्रमांकावर कित्येकदा फोन लावला पण त्याला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. राजू प्रमाणेच राज्यातील लाखो उमेदवारांना सध्या याच समस्येचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य पर्यवेक्षक, औषध निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, आरोग्य सेवक व सेविका पदांसाठी ग्रामविकास विभागाच्यावतीने भरती करण्यात येत आहे. यासाठी मार्च २०१९ मध्ये परिपत्रकही काढण्यात आले. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी यासाठी अर्ज भरले होते. पण मध्यंतरी संकेतस्थळाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट बदलले. त्यानंतर जुन्या कंपनीने नव्या कंपनीकडे अर्जदारांच्या माहितीचे हस्तांतरण केले. परंतु, हे होत असतानाच अर्जदारांच्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाली आहे. काही अर्जदारांच्या लॉगीनवर दुसऱ्याच उमेदवाराचा अर्ज दिसत आहे. उमेदवारांना यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान आणि मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

उमेदवारांना येणाऱ्या अडचणी :

• संकेतस्थळावर लॉगीन केल्यावर दुसऱ्याचीच माहिती

• शैक्षणिक पात्रता, परीक्षा केंद्र आदींच्या माहितीत फेरफार

• काही पदांच्या जागा कमी जास्त झाल्यामुळे अर्जात बदल आवश्यक

• भाषा प्राविण्यासंबंधीचा रकाना रिक्त

• विविध पर्यायांना क्लिकच होत नाही

• आरक्षणानुसार अर्जात आवश्यक बदल करता येत नाही

• हेल्पलाइन क्रमांकावरून कोणताच प्रतिसाद नाही

• वेळोवेळी परिपत्रकात बदल

शुल्काच्या नावाखाली लुटीचा आरोप :

मी आरोग्य पर्यवेक्षकासाठी अर्ज केला आहे. राज्यभरात एकच गुणवत्ता यादी आणि एकच परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे मी साताऱ्याबरोबरच सोलापूर, पुणे आणि औरंगाबादचा अर्ज भरला तर मला प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ४०० रुपये आणि बॅंकेच्या शुल्कासाठी प्रत्येकी ३० रुपये अधिक पैसे भरावे लागले. म्हणजे एकाच परीक्षेसाठी १७२० रुपये भरावे लागले. बहुतेक विद्यार्थ्यांनी सर्वच जिल्ह्यांसाठी अर्ज भरलेत, अशा विद्यार्थ्यांना तर १५-१६ हजार रुपये शुल्क भरावे लागले. एकच परीक्षा असतानाही शुल्काच्या नावाखाली शासन लूट करत आहे, असा आरोप एका परीक्षार्थीने केला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित कंपनीला निर्देश दिले आहेत. हेल्पलाईन क्रमांकासाठी कर्मचारी संख्या वाढविण्यास सांगितले असून, उमेदवारांच्या समस्यांचे लवकरच निराकरण होईल.

- डॉ. वसंत माने, अव्वर सचिव, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन