पुणे : पदवी व पदव्युत्तर पदवीच्या अंतीम वर्ष परीक्षा रद्द व्हाव्यात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता १४ आॅगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या निर्णयाबाबत अाणखी काही दिवसांची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

कोरोना'च्या साथीमुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या  (यूजीसी) निर्देशानुसार राज्य सरकारने ८ मे रोजी यानुसार अंतीम वर्ष वगळता इतरांच्या परीक्षा रद्द केल्या. तेव्हापासून महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राजकारण सुरू झाले आहे. अंतीम वर्षाची परीक्षा रद्द व्हावी यासाठी विद्यार्थी संघटना व विद्यार्थ्यांनी मागणी लावून धरली होती, त्यावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेऊ असे सांगितले, पण अनेक दिवस निर्णय घेतला नाही. यामुळे दबाव वाढत असताना अखेर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली. मात्र, राज्यपालांनी त्यास विरोध केल्याने ठाकरे यांनी सर्व कुलगुरूंची बैठक घेतली. त्यानंतर सरकारने काढलेल्या आदेशात व्यवसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ऐच्छिक केल्या आहेत. 

केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वाद निर्माण झाल्याने अखेर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. यामध्ये महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने कोरोना'मुळे परीक्षा घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. अनेक विद्यार्थी संघटनाही राज्य सरकारच्या बाजूने त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर १० आॅगस्ट रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले होते, त्यानुसार आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये १४ ऑगस्ट रोजीची तारीख देण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्र स्टुडंट युनियनचे (मासू) अध्यक्ष अॅड. सिद्धार्थ इंगळे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयात परीक्षेच्या याचिकेवर आॅनलाईन सुनावणी मध्ये सहभागी झालो होतो. महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) मंगळवारी (ता. ११) उत्तर देणार आहे. त्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी यावर सुनावणी होईल. यावेळी मासूही परीक्षा रद्द व्हावी यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीला यश येईल.