पुणे - आयटीमधील कर्मचाऱ्यांना कोरोना कालावधीत कमी करू नये आणि त्यांचा पूर्ण पगार देण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या कामगार कपातीच्या धोरणामुळे अडचणीत आलेल्या आयटी कर्मचाऱ्यांच्या आशा काहीशा पल्लवीत झाल्या आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नॅशनल इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सिनेटचे (नाइट्स) सरचिटणीस हरप्रीत सलुजा आणि ॲड. राजेश इनामदार यांनी ॲड. अमित पै यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली असून, त्यावर १५ मे रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते ॲड.इनामदार यांनी दिली. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

करोनामुळे लॉकडाउन असतानाही, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांकडून (आयटी, आयटीईएस, बीपीओ, केपीओ) कर्मचारी आणि वेतन कपात केली जात आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने २० मार्च रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश देत, या संकटकाळात कामगार व वेतन कपात करू नका, अशा सूचना सर्व सरकारी व खासगी कंपन्यांना देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर केंद्राने २९ मार्च रोजी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांना निर्देश देत, औद्योगिक क्षेत्र, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनातील कर्मचाऱ्यांना कोणतीही कपात न करता पगार देण्याचे आदेश देण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यानंतरही कर्मचारी, वेतन कपात, सक्तीच्या रजेवर पाठविणे असे निर्णय घेतले जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून केला जात आहे. 

करोनाकाळात कर्मचारी कपात आणि वेतन कपात करू नये, याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी आयटी कंपन्यांनी करावी, या मागणीसाठीच ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. 
-हरप्रीत सलुजा, याचिकाकर्ते