भोर (पुणे) : कोरोना महामारीच्या कालावधीत खऱ्या अर्थाने कोरोनायोध्यांचे काम करणाऱ्या आशा वर्कर्स यांना मदत करण्यासाठी तालुक्यातील राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सरसावले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर येथील पंचायत समिती सभागृहात जिल्हा परिषद व तालुका प्रशासनाच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ७) तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले, तर काॅंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शैलेश सोनवणे यांनी २५ हजार रुपयांचा धनादेश प्रांताधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त केला.

आळंदीत चोर पावलांनी वशिल्याचे माउली दर्शन

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांच्या आदेशानुसार तालुका प्रशासनाच्या वतीने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, तहसीलदार अजित पाटील, गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे, पोलिस निरीक्षक राजू मोरे, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार थोरात, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सूर्यकांत कऱ्हाळे, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. दत्तात्रेय बामणे, रणजित शिवतरे, भोरचे सभापती श्रीधर किंद्रे, शैलेश सोनवणे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संतोष घोरपडे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष जीवन कोंडे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख ज्ञानेश्वर शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्या शलाका कोंडे, पंचायत समिती सदस्या पूनम पांगारे, गटनेते सचिन हर्णसकर, नगरसेवक गणेश पवार आदींसह सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या विद्यार्थ्यांसाठी आहे लष्करात संधी
 
शैलेश सोनवणे यांनी कोरोनाच्या काळात तुटपुंज्या मानधनावर गावपातळीवर घरोघरी जाऊन काम करीत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर्स यांना आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन केले. त्यास प्रतिसाद सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला. शैलेश सोनवणे यांनी स्वतः २५ हजार रुपयांचा धनादेश प्रशासनाकडे सुपूर्त केला. त्यानंतर रणजित शिवतरे व  शिंदे यांनी प्रत्येकी २५ हजार रुपये आणि जीवन कोंडे यांनी २० हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. जिल्हा परिषदेमार्फत अंगणवाडी सेविकांना कोविड भत्ता दिला असल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी दिलेली मदत ही तालुक्यातील १४४ आशा वर्कर्सला देण्यात येणार असल्याचे रणजित शिवतरे यांनी सांगितले.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोविड हॉस्पिटल म्हणून जाहीर केलेल्या हॉस्पिटलमध्ये आरोग्य सेवांचे दरपत्रक लावण्यात येणार असून आर्थिक व्यवहार तपासण्यासाठी शासनामार्फत ऑडिटर रुग्णांच्या तक्रार निवारणासाठी आरोग्य कर्मचारी नेमण्यात येणार असल्याचे प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांनी सांगितले. गावांमधील अवैध धंदे बंद करण्यासाठी पोलिसांना ग्रामपंचायतीने व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक राजू मोरे यांनी केले.