पुणे : कोरोनाचा विचार करता एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीस पक्षकार, वकील, साक्षीदार किंवा आरोपी हजर नसतील तर न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात आदेश देऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाचे कामकाज पूर्ववत करताना उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत येणाऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असला तरी त्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्‍यता ज्येष्ठ वकिलांनी व्यक्त केली.

 पुण्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

लॉकडाउनमुळे नऊ महिन्यांपासून रेंगाळलेल्या जिल्हा न्यायालयातील खटल्यांना गती देण्यासाठी सोमवारपासून नियमित कामकाज सुरू करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. पुन्हा कोरोनापुर्वीसारखे काम करण्यास परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करीत कामकाजाबाबत नियम तयार केले आहे. या नियमांनुसार आपल्या अनुपस्थित विरोधात आदेश होणार नाहीत. त्यामुळे सुनावणीत चालढकलपणा करण्यासाठी उपस्थितीच्या अटीचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना किमान ऑनलाइन हजर राहणे बंधनकारक करावे. त्यामुळे बोर्डावर असलेल्या प्रकरणांना पुढील तारीख द्यावी लागणार नाही. तसेच प्रलंबित खटल्यांची संख्याही कमी होईल, असा उपाय यावर वकिलांनी सुचवला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

एखाद्या खटल्यासाठी न्यायालयात हजर राहणे गरजेचे असले तरी सध्या आरोग्य सांभाळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कोणी या निर्णयाचा गैरफायदा घेईल, असे वाटत नाही. ज्यांची तारीख आहे, त्यांनी शक्‍य असल्यास ऑनलाइन हजर व्हावे. तसे केल्यास आपले काम अडकणार नाही, तसेच कोरोना संसर्गाचा धोका कमी होईल.
- ऍड. प्रसाद कुलकर्णी