पुणे - राज्यातील सर्व नोंदणीकृत ट्रस्ट व सामाजिक संस्थांनी त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या तीन टक्के दराने पब्लिक ट्रस्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन (पीटीए) फंडात रक्कम जमा केल्यास १ एप्रिल २०१० ते ३१ मार्च २०२१ अखेर एकूण किती रक्कम जमा होईल, याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेत हे आदेश दिले आहेत.

राज्यातील धर्मादाय आस्थापनेचा खर्च भागवण्यासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय संस्था वगळता इतर नोंदणीकृत संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नातून ‘पीटीए’ फंडात अंशदानाची रक्कम वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालासोबत भरण्याची तरतूद आहे. या जमा रकमेतून धर्मादाय कार्यालयांचे दैनंदिन खर्च, नूतनीकरण, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार व इतर खर्च केले जातात. ‘पीटीए’ फंडात २००७ मध्ये सुमारे अडीचशे कोटी रुपये विनावापर जमा होते. विनियोग होत नसलेल्या या रकमेबाबत मुंबईतील एका संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याचा योग्य वापर होत नसल्यास ट्रस्टकडून पैसे वसूल करू नयेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

दरम्यान, २००८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या मनाई आदेशामुळे अंशदान रक्कम स्वीकारण्यास शासनास मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळे गेली चौदा वर्षे अंशदान स्वरूपात ही रक्कम जमा केली जात नव्हती. ही माहिती संकलित करण्यासाठी राज्याचे धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन यांनी ज्या धर्मादाय संस्थांना ३१ मार्च २०२१ पर्यंतचे लेखापरीक्षण अहवाल २५ जुलैपर्यंत दाखल करावा. तसेच, लेखापरीक्षण दाखल केल्याचा ‘समरी रिपोर्ट’ जिल्हा धर्मादाय कार्यालयात जमा करावा, असे निर्देश दिले आहेत.

गेल्या ११ वर्षांतील उत्पन्नावर तीन टक्के दराने अंशदान वसूल केल्यास धर्मादाय संस्थांवर आर्थिक बोजा पडेल. त्यामुळे अनेक संस्थांचे आर्थिक नियोजन कोलमडेल. याबाबत विश्वस्तांनी सनदी लेखापालांकडून प्रस्तावित रकमेबाबत मार्गदर्शन घ्यावे. तसेच, याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा व्यवस्थित मांडला गेला पाहिजे.

- ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार, अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन