पुणे - पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याच्या मागणीला यंदा ४६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. १९७८ मध्ये विधिमंडळात पुणे आणि औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू करण्याचा ठराव मंजूर झाला होता. यानुसार १९८१ मध्ये औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू झाले. मात्र, या ठरावाला तब्बल ४६ वर्षे पूर्ण झाली, तरीही अद्याप पुणे येथे खंडपीठ सुरू झालेले नाही.

ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी वकील, नागरिकांकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्यात येतात. २०१६ मध्ये अनेक दिवस आंदोलन करत न्यायालयाचे कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते. मात्र अद्याप पुण्यात खंडपीठ सुरू झालेले नाही. २०१७ मध्ये येथील कौटुंबिक न्यायालय इमारतीच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात वकिलांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांच्याकडे पुणे खंडपीठाबाबत थेट मागणी केली होती. त्यानंतर समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यापूर्वीही समिती नेमण्याच्या घटना झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही.

निवेदनावर निवेदन

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यामध्ये व्हावे, या मागणीचे निवेदन विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आले आहे. खंडपीठत स्थापन करावे, या मागणीसाठी पुणे बार असोसिएशनच्यावतीने (पीबीए) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल दाव्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे पुण्यात खंडपीठ स्थापन करून तेथील ताण कमी करावा व येथील पक्षकारांची गैरसोय टाळावी. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा पुण्यात आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.

पुणे की कोल्हापूर?

कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ सुरू करण्याची मागणीही आता जोर धरत आहे. मात्र, पुण्याची मागणी फार जुनी असल्यामुळे पुण्याला खंडपीठ मिळणार की, कोल्हापूरल? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजकीय नेत्यांकडून दोन्ही बाजूंना आश्वासने देण्यात येत आहेत. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे खंडपीठ खरेच सुरू होणार का? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.

पुणे आणि कोल्हापूर दोन्ही ठिकाणच्या मागणीचा विचार केल्यास येथे फिरते खंडपीठ (सर्किट बेंच) स्थापन करण्याचाही पर्याय आहे. राज्यात विदर्भ, मराठवाडा येथे खंडपीठ आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खंडपीठ नाही. पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, येथून दाखल होणाऱ्या दाव्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक दावे पुणे जिल्ह्यातीलच आहेत. त्यामुळे खंडपीठ स्थापन होण्याचा पुण्याचा पहिला अधिकार असल्याचा दावा येथील वकिलांकडून करण्यात येत आहे.

अंतराचा मुद्दा लागू नाही

पुणे आणि मुंबईचे अंतर कमी असल्याने पुण्यात खंडपीठ सुरू होणार नाही, असा मुद्दा पुढे आला होता. अंतर कमी असल्याने येथे खंडपीठ सुरू करणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पुणे बार असोसिएशनने हा दावा खोडून काढला. लखनौ-अलाहाबाद अंतर १६७ किलोमीटर आहे. चेन्नई-पद्दुचेरी अंतर तर अवघे ६५ किलोमीटर आहे, तरीही तेथे खंडपीठ सुरू आहेत. पुणे-मुंबई अंतर तर १८७ किलोमीटर आहे. त्यामुळे अंतराचा मुद्दा चुकीचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.