औंध - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत महाळुंगे-माण मधील २५०.५० हेक्टर क्षेत्रावर नगर रचना योजना करण्याबाबत २०१७ मध्ये इरादा जाहीर करण्यात आला होता.

तसेच संबंधित प्राथमिक योजना २ फेब्रुवारी २०१९ च्या अधिसूचनेनूसार शासन मंजूर आहे. तद्नंतर नगर रचना योजना मधील निळी-लाल पुररेषेच्या तफावतीमुळे या योजनेमध्ये प्रथम फेरबदल करण्याबाबत प्राधिकरणाने ठराव केला असून, प्रथम फेरबदलाची प्रारुप योजना ३० डिसेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनूसार मंजूर आहे.

दरम्यान नगर रचना योजनेमधील समाविष्ट चंद्रकांत कोळेकर व इतर ५४ जमीनधारकांनी महाराष्ट्र शासन आणि प्राधिकरणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका क्र.१०८९९/२०२२ दाखल केली होती. जमीनीच्या भूसंपादनाचा मोबदला सन २०१३ च्या कायद्यानुसार मिळण्याबाबत तसेच इतर काही मुद्दयाबाबत व नगर रचना योजना रद्द करण्याबाबत हि याचिका (रिट पिटीशन) दाखल केली होती.

त्यानुसार उच्च न्यायालयाने संबंधित नगर रचना योजना क्षेत्रातील जमीनीचे ताबे घेण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याबाबत १९ सप्टेंबर २०२२ आदेश दिले होते. याप्रकरणी वेळोवेळी झालेल्या सुनावण्या, पीएमआरडीएने दाखल केलेले शपथपत्र आणि कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाने बुधवार (ता.२.ऑगस्ट) रोजी आदेश पारित करुन हि याचिका रद्द केली आहे.

सध्या या योजनेमध्ये लवादीय कामकाज सुरु असून याचिकाकर्ते यांना आपल्या तक्रारी व गाऱ्हाणी लवादाकडे मांडण्याबाबत आदेशित केले आहे.या याचिकेमुळे विकास कामांना विलंब झालेला होता, तरी आता योजनेमधील विकासकामांना गती मिळेल.

त्यासाठी जमीनधारकांनी प्राधिकरणाला योग्य सहकार्य केल्यास अंतिम भूखंड निहाय सीमांकन करणे तसेच दगड रोवण्याची कार्यवाही जागेवर करण्यास मदत होईल आणि नगर रचना योजना अंमलबजावणी कमी कालावधीमध्ये करणे शक्य होईल असे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर नियोजनकार (नियोजन विभाग) द. नि. पवार, ​​​​​यांनी कळविले आहे.