पुणे - ‘देशात २०१४ मध्ये निवडून आलेल्या पक्षाला ३४ टक्के मते मिळाली. त्यांनी एक नवी राजवट स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. २०१९ नंतर त्या प्रयत्नांत वाढ झाली. काही काळातच नवी राजवट अस्तित्वातही आली. या नव्या राजवटीची काही वैशिष्ट्ये आहेत. देशातील सरकारी संस्थांचे अपहरण करून त्यांचे अधःपतन करणे हा त्याचाच एक भाग आहे,’ असे सांगत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर यांनी मोदी सरकारवर अप्रत्यक्ष टीका केली.

‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ने (पीयुसीएल) ‘लोकसभा निवडणूक २०२४ नंतर नागरी समाज चळवळीसमोरील आव्हाने’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. रविवारी (ता. ३०) सायंकाळी एस. एम. जोशी सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर डॉ. पळशीकर, यांच्यासह दत्ता देसाई (लोकविज्ञान व जन सांस्कृतिक चळवळ), उल्का महाजन (भारत जोडो अभियान), कलीम अझीम (प्रा. फक्रुद्दीन बेन्नूर विचारमंच), केशव वाघमारे (दलित आदिवासी अधिकार आंदोलन) आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जी. डी. पारेख होते.

डॉ. पळशीकर म्हणाले, नव्या राजवटीने अपहरण केलेल्या संस्थांमध्ये केवळ आपले माणसेच बसविली नाहीत तर मूलद्रव्ये शोषण्याचाहीही प्रयत्न केला. संस्थेची लोकांच्या मनातील प्रतिष्ठा नाहीशी करण्याचे काम ही राजवट करीत आहे.

‘बहुविविधता नको असल्याने हिंदू - मुस्लिम यांच्यात भांडणे लावली जातात. नव्या राजवटीत बहुसंख्यकवाद आणला जात आहे. आता तर बहुसंख्यकवाद ही राजकीय पक्षांची ‘आइडीओलॉजी’ बनली आहे. लोकशाही टिकविण्यासाठी या राजवटीचा प्रतिकार करणे गरजेचे आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.

या वेळी जी. डी. पारेख, दत्ता देसाई, उल्का महाजन, कलीम अझीम, केशव वाघमारे आदींनीही विचार व्यक्त केले.

पळशीकर यांच्या भाषणातील मुद्दे

• पूर्वी राजकीय पक्ष व जनचळवळ एकमेकांकडे पाठ फिरवीत, पण आता तशी स्थिती नाही

• राजकीय पक्ष व जनचळवळ यांच्यातील दुरावा कमी झाला.

• आता जनचळवळींचा आधार घेणे राजकीय पक्षांसाठी एक अपरिहार्यता झाली आहे

• लोकशाही वाचविण्यासाठी जनचळवळींनाही राजकीय पक्षांना मदत करावी लागत आहे