पुणे - ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व्हावे, हा उद्देश राज्य सरकार, महापालिका आणि वास्तूंच्या मालकांचादेखील आहे. मात्र, त्यांचे जतन कसे होईल, यासाठी कोणतेही निश्‍चित धोरण नाही. महापालिकेने अशा वस्तूंचे जतन करण्यासाठी ‘हेरिटेज टीडीआर’ ही संकल्पना आणली. मात्र, ती अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे या वास्तूंचे जतन करावयाचे असेल आणि शहरातील पर्यटनाला चालना द्यावयाची असेल, तर त्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यातूनच या ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन होऊ शकते.

शहरात पन्नासहून अधिक वास्तू ऐतिहासिक आहेत. राज्य सरकारच्या निकषांनुसार त्यामध्ये तीन वर्गवारी आहेत. पहिल्या वर्गात म्हणजे ‘अ’ श्रेणीतील वास्तूमध्ये कोणताही बदल अथवा पुनर्बांधणी करता येत नाही. उर्वरित दोन वर्गांमध्ये काही अटी व शर्तींवर बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

शहरात असलेल्या एकूण वास्तूंपैकी जवळपास ऐंशी टक्के खासगी मालकीच्या आहेत. त्यांचे जतन व्हावे, पुढच्या पिढीला इतिहासाची माहिती व्हावी, हा हेतू त्यामागे आहे. परंतु, त्यांचे जतन कसे केले जाईल, त्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना राज्य सरकार अथवा महापालिकेच्या स्तरावर नाही. त्यामुळे आज बहुतांश वास्तू मोडकळीस आल्या आहेत. कोणत्याही स्वरूपाचा मोबदला जागामालकांना मिळत नाही. देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च परवडत नाही. बदल करण्यास परवानगी नाही. अशा कारणांमुळे हा ऐतिहासिक ठेवा मोडकळीस आला आहे.

दर पाच वर्षांनी निवडणुका येतात. राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामा, वचननामा तयार केला जातो. परंतु, एकाही पक्षाकडून शहरातील ऐतिहासिक ठेव्याचे जतन करण्याच्या दृष्टीने जाहीरनाम्यात योजना मांडली जात नाही.