पिंपरी - महापालिकेने २००७ मध्ये शहरातील टपरी, पथारी, हातगाडीधारकांसाठी फेरीवाला कायदा अमलात आणला. पण, प्रत्यक्षात ‘हॉकर्स झोन’ कागदावर राहिल्याने शहरातील फेरीवालाधारकांवर सर्रास अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली जात आहे. या कारवाईविरोधात महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते आणि टपरी, पथारी, हातगाडी पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर आक्षेप घेतला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नखाते म्हणाले, ‘‘गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेच्या शहर फेरीवाला समितीची बैठक झालेली नाही. सध्या हातगाडी, टपरी, स्टॉलधारकांवर अन्यायकारक व बेकायदा कारवाई सुरू आहे. यावरून आयुक्तांना फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी करायची नाही, असे स्पष्ट होत आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव, दिनेश वाघमारे यांनी जातीने लक्ष घालून समाधानकारक काम केले. शहरात महापालिकेने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांची योग्य अंमलबजावणी न केल्याने ही समस्या अधिक गंभीर होऊ लागली आहे. महापालिकेने फेरीवाल्यांचे क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सर्वेक्षण केले. त्यात शहरामध्ये नऊ हजार २५ फेरीवाल्यांची नोंद आहे. हॉकर्स झोनशिवाय कारवाई करताच येत नाही. पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाकडून फेरीवाल्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागते. त्यातच आता फेरीवाल्यांचे ‘स्वतंत्र ॲप’ बनविण्याचा खटाटोप करून बायोमेट्रिक कार्ड आधार कार्डला लिंक करण्याची अट घातली आहे.

कांबळे म्हणाले, ‘गेल्या दहा वर्षांत शहरात एकही ‘हॉकर्स झोन’ झाले नाही. फेरीवाला कायदा कागदावरच राहिला. याविरोधात पंचायतीकडून फेरीवाला जनजागृती अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. अनेक नियम व कायदे फेरीवाल्यांसाठी करण्यात आले. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अनेक वर्षांपासून फेरीवाला घटक अन्याय सहन करीत आहेत. फेरीवाला कायद्याची माहिती होण्यासाठी त्यात फळ, भाजीविक्रेत्या महिलांना माहितीपत्रकांचे वाटप करून जनजागृती करण्यात येत आहे. त्यात प्रभागानुसार पात्र फेरीवाल्यांनी बायोमेट्रिक सर्व्हे पूर्ण केला आहे. त्यापैकी पाच हजार ९२३ फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक ओळखपत्र व प्रमाणपत्र वाटप केलेले आहे. परंतु, शहरात २४७ पैकी बऱ्याच जागा मंजूर असून, त्यातील काही जागानिश्‍चिती करूनही हॉकर्स झोन निर्माण केलेले नाहीत.’