पुणे - सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या डीम्ड कन्व्हेयन्सची (मानीव अभिहस्तांतरण) प्रक्रिया सोपी करण्यात आली असून, त्यासाठी आठच कागदपत्रे जोडावयाची आहेत. डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी गृहनिर्माण संस्थांना संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. मात्र त्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांनी येथे केले.

बिल्डरने फ्लॅटची विक्री केल्यानंतर त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करून; जमिनीच्या मालकी हक्‍काचे हस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) करणे बंधनकारक आहे. काही बिल्डरनी जमीन हस्तांतरण न केल्यामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्स करून घेणे गरजेचे असते. 

डीम्ड कन्व्हेयन्सची क्‍लिष्ट पद्धत आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या उदासीनतेमुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांची डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया झालेली नाही.

त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील निम्म्याहून अधिक गृहनिर्माण संस्थांच्या मूळ जमिनी बिल्डरांच्याच ताब्यात आहेत. याप्रकरणी ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका दिली होती. 

यासंदर्भात लावंड म्हणाले, ‘‘डिम्ड कन्व्हेयन्सची पद्धत सुटसुटीत करण्यात आली आहे. काही अडचण आल्यास संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जातो. तेथून प्रॉपर्टी कार्डवर नोंदीसाठी तो दुय्यम निबंधकांकडे पाठविण्यात येतो. सोसायटीच्या सभासदांनी त्यांची स्टॅम्प ड्यूटी भरली असल्यास पुढील प्रक्रियेसाठी केवळ शंभर रुपये खर्च येतो.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे १६ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. परंतु १६६० संस्थांनीच डिम्ड कन्व्हेयन्स करून घेतले आहे. सध्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी ७२ गृहनिर्माण संस्थांचे प्रस्ताव आहेत. त्याची छाननी करून प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. 
- बी. टी. लावंड, जिल्हा उपनिबंधक