पुणे - ‘नोटाबंदी, केंद्रीय अर्थसंकल्प व त्यानंतर ‘रेरा’ व ‘जीएसटी’ यांसारख्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला अधिक चालना मिळत आहे. त्यामुळे सध्याचा काळ हा घर घेण्यासाठी योग्य आहे,’’ असे मत ‘क्रेडाई-महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी व्यक्त केले.  

कटारिया म्हणाले, ‘‘यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी खूप महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आवाक्‍यातील घरांची संकल्पनाच या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे बदलली असून, या निर्णयाचा फायदा रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी झाला आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्याचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय याद्वारे घेतला आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रात नव्याने रोजगार निर्माण होतील व त्याचा अप्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम रिअल इस्टेटवर होईल.’’ 

ग्राहकहिताचे सर्वतोपरी रक्षण करणारा आणखी एक मोठा निर्णय ‘रेरा’च्या रूपाने केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे घर घेण्याच्या प्रक्रियेतील व्यवहार, पारदर्शकता वाढणार आहे. घराचा ताबा वेळेत मिळणार आहे.

त्याचबरोबर ‘रेरा’मुळे अनधिकृत बांधकामांना चाप बसणार आहे. ‘रेरा’च्या अंमलबजावणीसाठी क्रेडाई- महाराष्ट्र व राज्यातील विकसकांनी तयारी केली असून, त्यांना ‘रेरा’अंतर्गत असणाऱ्या सर्व अटी व नियमांची पूर्तता कशी करता येईल, यासाठी एक विशेष पुस्तिका प्रकाशित केली आहे.  

एक जुलैपासून ‘जीएसटी’ देशात लागू होत आहे. त्याचा थेट घरखरेदीशी कितपत संबंध येतो, हे जीएसटी पूर्णपणे लागू झाल्यावरच लक्षात येईल; पण सर्व कर एकत्रित भरायचे असल्याने संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी तो फायदेशीर ठरणार आहे. राष्ट्रीयीकृत व खासगी क्षेत्रातील बॅंकांनी गृहकर्जाचे व्याजदर आणखी कमी झाले आहेत. यामुळे नव्याने घर घेणाऱ्यांना हप्त्याच्या रकमेमध्ये मोठा दिलासा मिळाला असल्याचेही कटारिया यांनी सांगितले.