पुणे - शहरात शेकडो अनधिकृत होर्डिंग आहेत, त्यांची संपूर्ण कुंडली महापालिकेकडे आहेत. एकीकडे कारवाई होत नाही व दुसरीकडे होर्डिंग व्यावसायिक जाहिरातींमधून लाखो रुपयांचा नफा कमावत आहेत. पण त्याचा महापालिकेला कोणताच फायदा होत नाही. वर्षाला किमान महापालिकेचे २३ ते २४ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जो पर्यंत होर्डिंग उभे आहे, तो पर्यंत या होर्डिंग व्यावसायिकांकडून शुल्क आकारण्याचा निर्णय आकाश चिन्ह विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी परिपत्रक काढले जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

आऊट डोअर मिडीयाच्या माध्यमातून जाहिरात करण्याकडे कंपन्यांचा कल असतो, त्यामुळे शहरातील महत्त्वाचे रस्ते, चौकातील मोक्याच्या जागा पकडून तेथे लोखंडी होर्डिंग उभारले जातात. हे होर्डिंग उभारताना महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे, पण आकाश चिन्ह विभागातील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या सोईस्कर दुर्लक्षामुळे आता ही अनधिकृत होर्डिंगची संख्या तब्बल १ हजार ९६५ असल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी केवळ १८७ होर्डिंग महापालिकेने काढले आहेत. अद्यापही शहरात १ हजार ७७८ अनधिकृत होर्डिंग आहेत. मध्यवर्ती पेठांचा भाग असलेला कसबा-विश्रामबागवाडा, भवानी पेठ व बिबवेवाडी हे तीन क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत एकाही अनधिकृत होर्डिंग नाही. पण उर्वरित १२ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये अनधिकृत होर्डिंगचा सुळसुळाट झाला आहे.

यापैकी काही होर्डिंग एका वर्षापूर्वी तर काही होर्डिंग वर्षानुवर्षे उभे आहेत. पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही आणि त्यांच्याकडून महापालिकेला उत्पन्नही मिळत नाही. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. तसेच होर्डिंग अनधिकृत असेल तर त्याला महापालिका अनधिकृत बांधकामाला तिप्पट मिळकतकर लावला जातो अशी प्रकारची कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने होर्डिंग व्यावसायिकांवर नियंत्रण नाही.

महापालिकेकडून होर्डिंगला परवानगी देताना प्रतिमीटर २२२ रुपये चौरस मीटर शुल्क घेतले जाते. त्यातून २ हजार ३४८ अधिकृत होर्डिंगमधून २९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंगची कारवाई केल्यानंतर संबंधित होर्डिंगच व्यावसायिकाकडून ५० रुपयांचा दंड वसूल केला जातो. पण १८७ पैकी केवळ तीन व्यावसायिकांनी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड भरला आहे. उर्वरित १८२ जणांचे एकत्रित तब्बल ९२ लाख रुपये थकले आहेत. ही रक्कम संबंधित जागा मालकाच्या मिळतकरातून वसूल केली जाणार आहे.

‘कारवाई केल्यानंतर ५० हजार रुपये दंड वसूल केला जाणार आहेच, पण तो दिला नाही तर मिळकतकरात ही रक्कम टाकली जाईल. पण अनधिकृत होर्डिंगवर व्यवसाय सुरू असताना त्यातून महापालिकेला काहीच उत्पन्न मिळत नसल्याने नुकसान होत आहे. त्यामुळे जो पर्यंत कारवाई होत नाही तो पर्यंत त्यांच्याकडून प्रति चौरस मीटर २२२ रुपये शुल्क घेणे आवश्‍यक आहे. तसे परिपत्रक काढून वसुली सुरू केली जाईल.ही रक्कमही भरली नाही तर मिळकतकरात लावली जाईल.’

- माधव जगताप, उपायुक्त, आकाशचिन्ह विभाग

दुर्लक्ष करण्यासाठी मिळतो मलिदा

क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत मोठेच्या मोठे अनधिकृत होर्डिंग आहेत, पण त्यांच्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे लक्ष असते, पण त्यांना अभय मिळते. यासाठी प्रत्येक महिन्याला संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला ठराविक रकमेचा मलिदा मिळत आहे. त्यामुळेच कारवाई केली जात नाही, शिवाय ते अधिकृत करून घेण्यासाठी किंवा त्यांना परवाना शुल्क लावण्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी माहिती आकाशचिन्ह विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

• अधिकृत होर्डिंगची संख्या -२३४८

• वार्षिक उत्पन्न - २९ कोटी

• अनधिकृत होर्डिंगची संख्या - १९६५

• कारवाई केलेले होर्डिंग - १८७

• कारवाई न झालेले होर्डिंग - १७७८

• महापालिकेचे होणारे नुकसान -२३ ते २४ कोटी (अंदाजे)