पुणे - भाड्याने दिलेल्या रूमला प्रतिदिन एक हजार रुपये भाडे असेल, तर संबंधित उत्पन्नावर आता ‘जीएसटी’ भरावा लागणार नाही. जीएसटी विभागाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील होस्टेलचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

रूमला प्रतिदिन १ हजार रुपये भाडे असल्यास मोठे हॉटेल, इन, गेस्ट हाउस, कॅंप साइट, क्‍लब आदींना जीएसटी लागत नाही. हा नियम दिवसाला १ हजार रुपयांपेक्षा कमी भाडे आकारणाऱ्या होस्टेल सुविधा पुरविणाऱ्या सार्वजनिक न्यासास का लागू नाही, असा प्रश्‍न विद्यार्थी सहायक समितीने उपस्थित केला होता. त्यावर न्यायनिवाडा होण्यासाठी समितीकडून जीएसटी विभागाच्या अथोरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंगकडे (आगाऊ न्यायनिवाडा प्राधिकरण) ऑक्‍टोबर २०१८ मध्ये अर्ज केला होता. प्रतिरूम १ हजार रुपयांपेक्षा कमी भाडे असणाऱ्या होस्टेललादेखील करमुक्तीची सवलत मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांना निवाऱ्यासाठी पुरविलेली होस्टेल सुविधा जीएसटी कायद्याच्या धर्मादाय या व्याख्येत येत नाही, असा निर्णय प्राधिकरणाच्या मुंबई विभागीय बेंचने २८ मार्चला दिला. 

सुनावणीच्या वेळी केंद्रीय अबकारी कर, राज्य अबकारी कर, महाराष्ट्र वौटमधील ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. असोसिएशनची बाजू सनदी लेखापाल डॉ. दिलीप सातभाई यांनी मांडली.  

दरम्यान, हॉटेलला जीएसटी नाही. पण, विद्यार्थ्यांनी हॉस्टेलमध्ये राहिल्यास जीएसटी लागू अशी परस्पर विरोधी तरतूद प्राधिकरणाने केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे असोसिएशनच्या अर्जाची सुनावणी व निर्णय लांबविला होता. मात्र, आता याबाबत जीएसटीएनने परिपत्रक काढून हॉटेल, इन, गेस्ट हाउस, कॅंप साइट, क्‍लबबरोबर होस्टेलचा करमुक्त सवलतीत समावेश केल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे देशभरातील सर्व हॉस्टेलचालकांना दिलासा मिळाला आहे. काही दिवसांत याबाबतच्या कायद्यात बदल होईल, अशी माहिती असोसिएशनकडून देण्यात आली.

‘सकाळ’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या दूरदर्शी निर्णयामुळे हे शक्‍य झाले. याबाबत प्राधिकरणाकडे जाण्याचा पर्याय त्यांनी सुचविला होता. प्रतिदिन एक हजार रुपयांपेक्षा कमी भाडे आकारणाऱ्या देशभरातील सर्व होस्टेलना फायदा होणार आहे. 
- डॉ. दिलीप सातभाई, सनदी लेखापाल