पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहकार कायद्यातून वगळण्याचा तुघलकी निर्णय घेतल्यास राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्था रस्त्यावर उतरतील. तसेच, न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनने दिला आहे. राज्य गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे आणि उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मुंबई गृहनिर्माण फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर या वेळी उपस्थित होते. राणे म्हणाले, राज्य सरकारने १९ मार्च रोजी परिपत्रक काढून सहकारी गृहनिर्माण संस्था या सहकार कायद्यातून वगळण्यासाठी सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचे समजू नये, यासाठी सरकारी पातळीवर गुप्तता पाळण्यात आली. या समितीला पुढील चार दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयाला फेडरेशनचा ठाम विरोध आहे.

गृहनिर्माण संस्थांबाबत तक्रारींचे प्रमाण वाढत असल्याचे कारण देत सरकारने या संस्थांना सहकार कायद्यातून वगळण्यासाठी समिती नेमली आहे. तसे झाल्यास त्याचे भयंकर परिणाम होतील. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे सहकार कायद्यातून गृहनिर्माण संस्थांना वगळता येणार नाही. राज्यात सहकारी संस्थांची संख्या अडीच लाख असून, त्यापैकी सव्वालाख गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांमध्ये सुमारे १२ कोटींहून अधिक नागरिक राहतात. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी सहकार कायद्यातून संस्थांना वगळणे संयुक्तिक नाही. देशामध्ये केवळ महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातच सहकार कायद्यांतर्गत गृहनिर्माण संस्था आहेत. अन्य राज्यांमध्ये ही व्यवस्था नाही. त्यामुळे नागरिकांना न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागते. तसेच, राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीमध्ये सहकारी गृहनिर्माण फेडरेशनमधील एकाही सदस्याचा समावेश नाही. गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी फेडरेशनला अधिकार द्यावेत. तसेच, ‘सहकार दरबार’ सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी पटवर्धन यांनी केली.