पुणे - शहरातील कायदेशीर आणि बेकायदा जाहिरात फलकांच्या संख्येचे गणित महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला सोडविता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नेमके कुठे आणि किती बेकायदा जाहिरात फलक उभारण्यात आले आहेत तसेच त्यावरील कारवाईचा हिशेब महापालिकेकडे नाही. 

राज्य सरकार आणि महापालिका यंत्रणेच्या डोळ्यात धूळफेक करून बेकायदा फलक उभारण्याचे सत्र सुरू असल्याने दोन्ही यंत्रणेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. महापालिकेची परवानगी घेऊन ठराविक मुदतीसाठी जागोजागी जाहिरात फलक उभारण्यात येतात. त्यातील काही फलकांना राज्य सरकारची परवानगी आवश्‍यक आहे. महापालिकेकडे सध्या 1 हजार 750 फलकांची नोंद आहे. गेली अनेक वर्षे महापालिका हाच आकडा मांडत आहे. प्रत्यक्षात, जाहिरात फलकांचा आकडा मोठा आहे. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदा फलक उभारणात येत असल्याची बाबही आता लपून राहिलेली नाही. 

मुदत संपल्यानंतर जाहिरात फलकाच्या परवान्याचे नूतनीकरण अपेक्षित असतानाही ते होत नाही. सरकार आणि महापालिकेच्या यंत्रणेला कोणी जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. बेकायदा फलक उतरविण्याची घोषणा महापालिका प्रशासनाने अनेकदा केली. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिकाऱ्यांना मर्यादा येत असल्याचे सांगण्यात येते. दुसरीकडे, बेकायदा फलक वाढत असल्याने नियमित शुल्क भरणाऱ्या जाहिरातदारांना फटका बसत असल्याची तक्रार आहे. 

शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरात बेकायदा फलक लावले आहेत. याबाबतच्या तक्रारी संघटनेकडे आल्या आहेत. त्यावर कारवाई व्हायला हवी. तसे झाल्यास अधिकृत जाहिरातदारांचे नुकसान होणार नाही. 
- बाळासाहेब गांजवे, अध्यक्ष, पुणे आउटडोअर ऍडर्व्हटाइज असोसिएशन 

शहरातील बेकायदा फलक पाहणी करून उतरविण्यात येतात. शिवाय, संबंधित मालकांना दंड करण्यात येतो. बेकायदा फलकांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येते. यामुळे महसुलात वाढ होत आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनुसार पाहणी करूनही कारवाई करण्यात येते. 
- तुषार दौंडकर, प्रमुख, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग