पुणे - नवे सरकार पाटबंधारे खाते आणि महापालिका यांच्यातील वाद मिटवून वाढीव पाणी कोटा मंजूर करून पुणेकरांना दिलासा देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वाढलेली हद्द आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन पुणे शहराला पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर करण्यास तत्कालीन युती सरकारला वेळ मिळाला नाही. त्याचा आर्थिक फटका गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे महापालिकेला बसत असून, पुणेकरांनाही अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याला तोंड द्यावे लागत आहे.

‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ येऊन ठेपली आता संसदेच्या वेशीवर

खडकवासला साखळीतील चार धरणांतून शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. त्यासाठी पाटबंधारे खाते आणि महापालिका यांच्यात करार केला जातो. यापूर्वी १९९७ मध्ये साडेअकरा टीएमसी पुरवठा करण्याचा करार झाला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट झाली. २००६ मध्ये पुन्हा करार झाला. त्या वेळेसही पाटबंधारे खात्याकडून पुणे शहरासाठी वाढीव कोटा मंजूर न करता साडेअकरा टीएमसीचाच करार करण्यात आला. २०१३ मध्येदेखील पुन्हा या दोन्ही संस्थांमध्ये साडेअकरा टीएमसीचाच करार झाला. या कराराची मुदत फेब्रुवारी २०१९ मध्ये संपुष्टात आली. दरम्यानच्या कालावधीत महापालिकेच्या हद्दीत पुन्हा नव्याने ११ गावांची भर पडली. लोकसंख्येचा आकडा ५२ लाखांच्या पुढे गेला.

अजित पवारांच्या बंडानंतर राष्ट्रावादीचा मोठा निर्णय; समिती स्थापन

मुदत संपल्यानंतर वाढलेली हद्द आणि लोकसंख्या, यांचा विचार करून शहरासाठीचा कोटा साडेसतरा टीएमसी करावा, असा प्रस्ताव महापालिकेने पाटबंधारे खात्याकडे दिला. लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ झालेल्या महापालिका निवडणुकीत पुणेकरांनी भाजपच्या झोळीत भरभरून मते टाकली. त्यामुळे तत्कालीन युती सरकार त्याची परतफेड करेल, अशी अपेक्षा पुणेकरांना होती. परंतु, वाढीव कोटा मंजूर करण्याऐवजी सरकारने त्यास मुदतवाढ दिली. वाढीव मुदतदेखील ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात आली, तरीही अद्याप करार झालेला नाही.