पुणे : महाविद्यालये बंद आहेत. विद्यार्थ्यांकडून शुल्क जमा होत नाही. इमारती उभारण्यासाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते मात्र सुरू आहेत, याचा सामना खासगी महाविद्यालये करीत असताना शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार देणार कुठून, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत हे प्रश्‍न सरकार दरबारी मांडण्याचे साकडे शिक्षण संस्थाचालकांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला घातले आहे. अन्यथा महाविद्यालये बंद पडतील, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांना या संस्थाचालकांनी निवेदन दिले असून, त्यात खासगी विनाअनुदानित संस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा लेखाजोखा मांडला आहे. महाविद्यालये लॉकडाउनमुळे बंद करण्यात आली. त्यामुळे शुल्काची थकबाकी वाढली. यंदा विद्यार्थी प्रवेशासाठी आले नाहीत. किती काळ महाविद्यालये बंद राहतील, हे सांगता येत नाही, असे निवेदनात दिली आहे.

शिक्षण संस्थाचालक म्हणतात...

प्रवेशाची परिस्थिती बिकट
महाविद्यालयांचे लॉकडाउनमुळे फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले आहे. ज्या संस्थांनी महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी कर्जे काढली आहेत, त्यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालये शिक्षकांना इच्छा असूनही वेतन देऊ शकत नाहीत. विनाअनुदानित कला, वाणिज्य व विज्ञान यांसारख्या महाविद्यालयात सध्या प्रवेशाची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
- शैलेश पगारिया

विद्यार्थ्यांकडून शुल्क मिळेना
शासनाने अनुदानित व विनाअनुदानित असा कायद्यामध्ये भेद न ठेवल्याने शिक्षक भरती आणि पगार हे वादग्रस्त मुद्दे होऊ लागले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अनेक संस्था त्यांच्या इतर शाखेतून अनेक वर्षे शिक्षकांचा पगार करत आहेत; पण विद्यार्थ्यांकडून शुल्कच जमा होत नसल्याने वेतन आयोगानुसार पगार कसा द्यायचा, हा प्रश्‍न आमच्यापुढे आहे.
- डॉ. सुधाकर जाधवर

महाविद्यालये बंद पडण्याची भीती
कोरोनाचा फटका शिक्षण क्षेत्राला बसला आहे. अनेक महाविद्यालये बंद पडण्याची भीती आहेत. आर्थिक उत्पन्न नाही; पण पायाभूत सुविधांचा खर्च, कर आणि कर्जाचा भार कायम आहे. यातून निर्माण झालेला सामाजिक प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत जाईल. म्हणूनच विनाअनुदानित महाविद्यालये कशी बंद पडणार नाहीत, ग्रामीण भागातील गरीब, मागास, आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी विद्यापीठाने योग्य ती कार्यवाही करावी.
- दीपक शहा