पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये
पाकिस्तानकडून दडपशाही

मानवाधिकार आयोगाला चिंता : बळाचा अतिवापर, अटकसत्र, माध्यमांवर निर्बंध

लाहोर, ३० ऑगस्ट (वृत्तसंस्था) : पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील (पीओके) अलीकडे खूप अशांतता आहे. तेथील संघर्षाला सरकारवरील वाढता अविश्वास, अभिव्यक्ती व संवाद स्वातंत्र्यावर लादलेले निर्बंध आणि सरकारी यंत्रणेकडून संघर्षाची अन् दडपशाही भूमिका कारणीभूत असल्याचे पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. आंदोलकांविरोधात सरकारी यंत्रणेकडून बळाचा अतिवापर झाल्याबद्दलही आयोगाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

‘पाकिस्तान मानवाधिकार आयोगा’ने समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे, की या सर्व उपाययोजनांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये समाजातील ध्रुवीकरण वाढले आहे. सरकारी संस्थांवरील नागरिकांचा विश्वासही ढळू लागला आहे. हिंसाचाराची व्याप्ती, जम्मू-काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीने स्वीकारलेली आंदोलनाची पद्धत आणि सुरक्षा दलांचे वर्तन यांबाबत परस्परविरोधी माहिती समोर आल्याचे आयोगाने नमूद केले. मात्र, मतभेदांनंतरही राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील विविध घटकांत संयुक्त अवामी कृती समितीचे समर्थक आणि विरोधक यांचाही समावेश आहे. या भागातील समस्यांवर बळाचा वापर करण्याऐवजी राजकीय तोडगा काढण्याची गरज असल्याबाबत व्यापक सहमती असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

बळाच्या वापराबाबत चिंता

आंदोलकांविरुद्ध जीवघेण्या आणि प्रमाणाबाहेर बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांबाबत मानवाधिकार आयोगाने विशेष चिंता व्यक्त केली आहे. संयुक्त अवामी कृती समितीच्या किमान १४७ कार्यकर्त्यांचा ‘चतुर्थ अनुसूची’मध्ये समावेश करण्यात आल्याच्या वृत्तावरही आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. राजकीय असंतोष व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध दहशतवादविरोधी कायद्यांचा वापर केला जात असल्याच्या वृत्तावरही आयोगाने टीका केली. कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या अटकसत्राबरोबरच सरकारी अधिकारी आणि संयुक्त अवामी कृती समितीचे समर्थक या दोन्ही बाजूंकडून प्रसारमाध्यमांवर दबाव आणला जात असल्याने या भागातील नागरी स्वातंत्र्याचा अतिरेकी संकोच झाला आहे.

निवडणूक प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह

मानवाधिकार आयोगाच्या पथकाने येथे झालेल्या निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्याचेही निरीक्षण केले. पथकाने भेट दिलेल्या मतदान केंद्रांवर मतदारांवर पद्धतशीरपणे शारीरिक दबाव टाकल्याचे फारसे पुरावे आढळले नसल्याचे आयोगाने सांगितले. काही भागांमध्ये मतदानाची टक्केवारी कमी राहण्यामागे थेट अडथळे नसून, नागरिकांनी स्वेच्छेने या प्रक्रियेवर टाकलेला बहिष्कार आणि निराशा ही कारणे असल्याचे निरीक्षण पथकाला आढळले.

मृत्यू, जखमींचा तपास स्वतंत्र करा

जून २०२६ पासून नोंदवण्यात आलेल्या सर्व मृत्यू आणि दुखापतींच्या घटनांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. या घटनांमध्ये सरकारी अधिकारी तसेच आंदोलक या दोन्ही बाजूंच्या संबंधित व्यक्तींना जबाबदार धरले जावे, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे. सक्तीच्या उपाययोजनांऐवजी संवाद आणि राजकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीरमधील प्रश्न सोडवण्याची गरज असल्याचेही आयोगाने अधोरेखित केले.