सिंहगड - स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध कार्यक्रमांचे नियोजन करत असून त्याअंतर्गत दिनांक 13 ऑगस्ट ते 15ऑगस्ट 2022 या दरम्यान 'हर घर तिरंगा' हा उपक्रम राबविण्याचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने 20 जुलै 2022 रोजी जारी केले आहे, मात्र हक्काचे घरच नाही तर झेंडा लावायचा कुठे? असा प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर अद्यापही पक्क्या निवाऱ्यापासून वंचित राहिलेला सिंहगड परिसरातील आदिवासी कातकरी समाज उपस्थित करत आहे.

खडकवासला, डोणजे, घेरा सिंहगड, खानापूर, वरदाडे, सोनापूर, कुरण व पानशेतसह परिसरातील सह्याद्रीच्या कड्याकपारीत अनेक वर्षांपासून आदिवासी कातकरी समाज वास्तव्य करत आहे. अद्याप नागरिक म्हणून साधी ओळखही न मिळालेल्या या समाजाला आधार कार्ड,जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड व इतर कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी घोडेगाव व हवेली तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून शिबिर घेण्यात आले व स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीत या आदिवासी कातकरी समाजाला किमान नागरिक म्हणून ओळख मिळण्यास सुरुवात झाली.

मात्र अद्याप पक्का निवारा मिळालेला नाही. सध्या पाऊस सुरू असल्याने या आदिवासींसाच्या झोपड्यांतून अक्षरशः पाणी वाहत आहे. शासन व प्रशासन यांच्या दुर्लक्षामुळे अन्न,वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण अशा मुलभूत गरजांपासून कोसो दूर असलेला आदिवासी कातकरी समाज 'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' साजरा करणार कसा? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.

आदिवासी कातकरी समाजाच्या समस्या......

•राहायला पक्के घर नाही.

•अनेकांकडे ओळखपत्र व जात प्रमाणपत्र नाही.

•बेरोजगारी व दारिद्र्य.

•कुपोषण व आरोग्याच्या समस्या.

•बालविवाह.

•महिला व पुरुषांमधील व्यसनाधीनता.

काय करतोय आदिवासी विकास विभाग?

आदिवासींच्या प्रगतीसाठी व त्यांच्या समस्या कार्यक्षमतेने सोडविण्यासाठी 22 एप्रिल 1983 रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली. या विभागामार्फत आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे मात्र प्रत्यक्षात या योजना सरकारी कार्यालयाच्या बाहेर आल्याच्या दिसत नाहीत. कारण स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग तयार होऊन तब्बल एकोणचाळीस वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप आदिवासींना साधी ओळखही मिळालेली नाही.

तुमच्या समाजाच्या राष्ट्रपती झाल्यात माहिती आहे का?

तुमच्या आदिवासी समाजाच्या द्रौपदी मुर्मु आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या आहेत तुम्हाला माहिती आहे का? असे खडकवासला येथील आदिवासी महिला व पुरुषांना विचारले असता त्यांनी याबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले; परंतु आमच्याकडे कोणीतरी लक्ष द्यावे ही अपेक्षा मात्र त्यांनी व्यक्त केली.

"किती वर्ष झाले आम्ही या चिखलात राहतोय. मोडलेली कुडाची झोपडी आहे त्यात पाणी वाहतंय. आमच्या किती पिढ्या अशाच गेल्यात. लेकरांना तरी घर मिळावं."

- पिंकी देवदास कोळी, आदिवासी महिला, खडकवासला.

" आमच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. अजून आधारकार्ड मिळालं नाही. रेशन कार्ड नाही. घर तर आमच्या हयातीत मिळल असं वाटत नाही. पाऊस सुरू झाला की लेकरांना रात्रभर मांडीवर घेऊन बसून राहतोत, करणार तरी काय?"

- बाबू सुदाम पवार, आदिवासी नागरिक, खडकवासला.

"जागेची अडचण असल्यामुळे आदिवासी कातकरी कुटुंबाना घरे देण्यात अडचणी येत आहेत. जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे. आदिवासींना पक्का निवारा देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्न करत आहे. काही दिवसांपूर्वी आधार कार्ड व इतर कागदपत्रे देण्यासाठी डोणजे येथे शिबिर घेण्यात आले. लवकरच घरे देण्यासाठीही व्यापक सर्वेक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे."

- बळवंत गायकवाड, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, घोडेगाव.