पुणे - ‘‘हायपरलूपचा प्रयोग जगात कुठेही झालेला नाही. आधी तो कुठेतरी होऊद्या, मग बघू. प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्याची आपली क्षमता नाही,’’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी हा प्रकल्प राबविण्यास सरकार उत्सुक नसल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळला जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘पीएमआरडीए’ने मुंबई-पुणेदरम्यान हायपरलूप प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची थेट परकी गुंतवणूक यामध्ये येणार होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अशी गुंतवणूक होणारा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प होता. विशेष म्हणजे, अतिवेगवान प्रवास साध्य करणारा हा जगातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार होता. त्यामुळे पुणे ते मुंबई प्रवास फक्त २३ मिनिटांत होणार होता.

पहिल्या टप्प्यात या प्रकल्पासाठी पाच हजार कोटी खर्च करून ११.८० किलोमीटर लांबीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यास आधीच्या राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. ‘पीएमआरडीए’तर्फे राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पास ‘पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ म्हणून व ‘डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्‍नॉलॉजीज्‌, आयएनसी’ यांच्या भागीदारी समूहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास सरकारने मान्यता दिली होती; तसेच या प्रकल्पासाठी नीती आयोगानेदेखील पुढाकार घेतला होता. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशाच्या परिवहन क्षेत्रात एक क्रांतिकारक पर्व सुरू होणार होते.