पुणे - हायपरलूपमधून पहिला प्रवास करण्याचा जगात पहिला बहुमान पुणेकरांना मिळणार आहे. कारण मुंबई-पुणेदरम्यान प्रायोगिक तत्त्वावर उभारण्यात येणारा १५ किलोमीटर लांबीचा पहिला ‘डेमन्स्ट्रेशन ट्रॅक’ असणार आहे. त्यामुळे जगातील अन्य देशांसाठी हा ट्रॅक पथदर्शी ठरणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पासाठीचा व्यवहार्यता पडताळणी अहवाल (फिजिब्लिटी रिपोर्ट) ऑगस्टमध्ये संबंधित कंपनी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) सादर करणार आहे.

सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील क्रांती समजला जाणारा हायपूरलूप हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे. त्यासाठी व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीबरोबरच करार करण्यात आला आहे. हा ट्रॅक पुणे- मुंबई महामार्गावर उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.

त्यासाठी संबंधित कंपनीला पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवाल (प्री फिजिब्लिटी रिपोर्ट) सादर करण्यात आला होता. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली आहे. संबंधित कंपनीकडून फिजिबिलिटी रिपोर्ट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी कंपनीला १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. कंपनीकडून हा अहवाल आल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेला पाठविण्यात येणार आहे.

दरम्यान, व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीच्या अमेरिका येथील नेवाडा प्रकल्पास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन पाहणी केली. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या १५ किलोमीटरचा ट्रॅक पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यास मान्यता दिली आहे. 

जगातील या पहिल्या डेमन्स्ट्रेशन ट्रॅकसाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा सर्व खर्च संबंधित कंपनी करणार आहे. या कंपनीकडून अमेरिका, रशिया व दुबईत हायपरलूप प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. मात्र तेथे टेस्टिंग ट्रॅक उभारण्याचे काम सुरू आहे. ते जास्तीत जास्त पाचशे मीटर लांबीचे आहेत. त्यापैकी काही ठिकाणी हायपरलूपचा वापर माल वाहतुकीसाठी करण्यात येणार आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या क्षेत्रात हा प्रकल्प मात्र प्रवासी वाहतुकीसाठी राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे जगात हायपरलूप या अतिवेगवान सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पातून प्रवास करण्याचा मान सर्वप्रथम पुणेकरांना मिळणार आहे.

अहवालानंतर जागा निश्‍चित करणार
कंपनीकडून अहवाल आल्यानंतर डेमन्स्ट्रेशन ट्रॅक कुठे उभारायचा, याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. एवढ्या मोठ्या लांबीचा जगातील हा पहिला ट्रॅक असणार आहे. हा प्रकल्प कशा पद्धतीने राबविण्यात आला, याची सर्व माहिती त्या ठिकाणी दिली जाणार आहे. परदेशातून येणाऱ्या अभ्यासकांना त्याचा अभ्यास करणे शक्‍य व्हावे, याची काळजी घेतली जाणार आहे.

पंधरा किलोमीटरचा ट्रॅक उभारण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. हा ट्रॅक डेमन्स्ट्रेशन ट्रॅक असणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करताना भविष्यात होणाऱ्या ट्रॅकला तो जोडून घेता येईल, अशा पद्धतीने तो उभारण्यात येणार आहे. 
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए

१५ किलोमीटर ट्रॅकची लांबी 
३००० कोटी प्रकल्पाचा खर्च