पुणे : प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकर यांच्या प्रशिक्षण कालावधीतील गैरवर्तणुकी-बाबतचा तपशीलवार अहवाल केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून पुन्हा मागविला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून पुन्हा अहवाल मागविला असून त्यासाठी गुरुवारपर्यंत दिली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून खेडकर यांच्याकडून देखील याबाबत खुलासा मागविणार आहे. त्यामुळे देशभर गाजत असलेल्या प्रकरणांची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतल्यामुळे खेडकर यांच्या पुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्ती झाल्यानंतर पूजा खेडकर यांनी केलेल्या गैरवर्तणुकीबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविला. या अहवालात जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आलेले व्हॉटस्ॲप मेसेज, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचा अहवाल,

तहसीलदार यांचा अहवाल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अॅन्टी चेंबरमध्ये बदल करीत तिथे सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या नावाने नवे कार्यालय सुरू करणे याचे फोटो सादर करण्यात आले. हा अहवाल सरकारला पाठविल्यानंतर सरकारने खेडकर यांची वाशीम जिल्ह्यात बदली केली. तसेच खेडकर यांची नियुक्ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून (यूपीएससी) झाली आहे. नॉन क्रिमिलेयर आणि बहुविकलांगता (मल्टिपल डिसॲबिलिटी) या दोन प्रकारांतून त्यांची निवड झाली आहे.

त्यामुळे ‘यूपीएससी’ने सांगूनही त्या सहा वेळा वैद्यकीय तपासणीसाठी गैरहजर राहिल्या. या पार्श्वभूमीवर ‘यूपीएससी’ने खेडकरांच्या निवडीला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) आव्हान दिले होते. त्यानंतर केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने खेडकरांविरोधात निर्णय दिल्याची माहिती समोर आली आहे. खेडकर यांनी बहुविकलांगतेबाबत स्वतःहून तपासणी केलेले ‘एमआरआय’ प्रमाणपत्र स्वीकारण्यात आल्याने त्यांची सनदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्याचेही समोर आले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील त्यांचे गैरवर्तणुकीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर खेडकर यांनी नियुक्तीच्या वेळेस सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून देखील वाद निर्माण झाला आहे. या सर्व प्रकरणांची केंद्र सरकारने दखल घेऊन वरिष्ठ अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून दोन आठवड्यात अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने आता राज्य सरकारकडे खेडकर यांच्यासंदर्भात पुन्हा अहवाल मागविला आहे. तर राज्य सरकारने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सविस्तर अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.