पुणे : मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये तुरुंगात टाकलेल्या तरुणांवरील गुन्हे राज्य सरकारने आठ दिवसांत मागे घ्यावेत, यांसह पाच ठराव मांडत आरक्षणाचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण हक्क परिषदेने केली. तसेच मराठा समाजाला 15 नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास 26 नोव्हेंबरपासून गावपातळीवर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला. 

अण्णा भाऊ साठे सभागृहात सकल मराठा समाजाच्या वतीने सोमवारी आरक्षण हक्‍क परिषदेचे आयोजन केले होते. कृषितज्ज्ञ बुधाजीराव मुळीक, शिवप्रहार संघटनेचे अध्यक्ष संजीव भोर पाटील, शिवव्याख्याते श्रीमंत कोकाटे, अॅड. व्ही. डी. साळुंखे, ऍड. मिलिंद पवार या वेळी उपस्थित होते. साळुंखे म्हणाले, "अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केल्यानंतर कलम 18 अ नुसार अटकपूर्व जामीन घेता येत नाही. हे कलम रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन खोटा गुन्हा दाखल झाल्याचे सिद्ध झाल्यास फिर्यादीस जबर दंडाची तरतूद करावी.'' 

भोर पाटील म्हणाले, "केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करून अटकपूर्व जामीन मिळू नये, अशी व्यवस्था केली आहे. लाखोंचे मोर्चे शांततेत निघूनही सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही.'' कोकाटे म्हणाले, "मराठ्यांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण करून खोटा इतिहास अभ्यासक्रमाद्वारे समाजावर थोपवला आहे. जातीच्या आधारावर समाजात आपसांत भांडणे लावून सत्ता काबीज करण्यासाठी कटकारस्थाने केली जात आहेत. अॅड. पवार, सिद्धेश्वर नांद्रे पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक अॅड. अतुल पाटील यांनी केले. अॅड. दीपक बोधले, सागर माकाळ, शिवराज हिके आदी या वेळी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रा. गायकवाड यांनी केले. आभार विजयअप्पा गायकवाड यांनी मानले. 

लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करा : मुळीक 
मुळीक म्हणाले की, "मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय होत नाहीत, तोपर्यंत लोकप्रतिनिधींना गावबंदी करण्यात यावी. अमेरिका, जपान, इस्रायल या देशांमध्ये हमीभाव निश्‍चित केलेला आहे. त्याच धर्तीवर शेतमालाला भारतामध्ये उत्पादनमूल्यावर आधारित हमीभाव कायदा पारित करावा.'' डॉ. मुळीक यांनी मागासवर्गीय आयोगाला मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा विस्तृत अहवाल सुपूर्त केला आहे.