पुणे - जगभरातील युवा विद्यापीठांमध्ये आघाडीवर असलेली ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्च’ (आयसर) संस्था पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर थकबाकीतही अव्वल असल्याचे समोर आले आहे. संस्थेकडून कर वसुलीसाठी महापालिकेने कठोर पावले उचलली असून, थकीत कराचे १२ कोटी रुपये भरण्याची ताकीद देतानाच ती न भरल्यास पाणी आणि अन्य सेवा तोडण्याचा इशाराही दिला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

येत्या दोन दिवसांत ‘आयसर’मध्ये होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार आहेत. त्याच दरम्यान महापालिकेने ‘आयसर’ला कारवाईचा इशारा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. केंद्रीय संस्थांना त्यांच्या मिळकतीच्या किमतीनुसार मिळकतकर आकारण्यात येतो. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच ही कर आकारणी होते. पुण्यातील २१ केंद्रीय संस्था याचप्रमाणे कर भरत असताना ‘आयसर’ने मात्र याला विरोध केला आहे.

भाजपच्या 'या' उमेदवारासाठी घेतली सर्वच पक्षांनी माघार 

सर्वसाधारण मिळकतींप्रमाणे कर घेण्याची ‘आयसर’ची मागणी आहे. मात्र, ती फेटाळून लावताना महापालिकेने या संस्थांना नियमाप्रमाणेच कर लागू करीत बिले पाठविली आहेत. हा कर भरण्याबाबत ‘आयसर’च्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे धाव घेतली. त्यानंतरही याच प्रमाणात कर भरावा लागणार असल्याचे संस्थेला दोन वर्षांपूर्वी सांगण्यात आले होते. तरीही थकीत कर न भरल्याने आता तो वसुलीचा पवित्रा महापालिकेने घेतला आहे. 

काय घडलं बैठकीत ज्यानंतर अजित पवारांनी केलं बंड

आयसरला ५० ऐवजी ३३ टक्केच कर 
महापालिकेकडून पाण्यासह काही सुविधा ‘आयसर’ला पुरविण्यात येतात, त्यामुळे या संस्थेकडून ५० टक्के मिळकतकर घेणे अपेक्षित आहे. तरीही केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीनंतर कोणत्याच सुविधा वापरल्या जात नाहीत, असे दाखवून ‘आयसर’ला केवळ ३३ टक्के कर आकारण्यात येतो, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. 

मिळकतीच्या किमतीनुसार कर आकारणीला संस्थेचा आक्षेप आहे. त्यानुसार महापालिकेशी चर्चा केली आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यानंतर कराची रक्कम भरू. 
- आयसर प्रशासन

केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणेच केंद्रीय संस्थांना मिळकतकर लागू केला आहे. त्यानुसार ‘आयसर’ने १२ कोटी रुपये भरणे अपेक्षित आहे. त्यावरील चर्चेनंतर कर तडजोड होऊ शकत नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. तरीही संस्थेने कर न भरल्याने नोटीस बजावण्यात आली आहे. 
- रुबल अगरवाल, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका