पिंपरी - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर फोफावली आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी या बांधकामांना आळा घालणे पीएमआरडीएच्या आवाक्‍याबाहेर गेले आहे. अनधिकृत बांधकामांना देण्यात येणारे कर्ज रोखण्यात यावे, याकरिता राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसह सहकारी बॅंका व पतसंस्थांच्या प्रतिनिधींना पाचारण करण्याची वेळ पीएमआरडीएवर आली आहे. याबाबतची बैठक आकुर्डी येथील प्राधिकरण कार्यालयात मंगळवारी (ता. २३) होणार आहे.

अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी बॅंक असोसिएशनच्या माध्यमातून २५ राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बॅंका व पतसंस्थांची पीएमआरडीएने बैठक बोलावली आहे. बांधकाम परवानगीसाठी पीएमआरडीएने स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. गावठाण, गावठाणाबाहेरील व ग्रामीण हद्दीतील बांधकामांसाठी या नियमावलीचे पालन न केल्यास बांधकाम व्यावसायिक, वैयक्तिक बांधकामधारकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये अनधिकृत बांधकामांना कर्ज देण्याचे प्रमाण कमी आहे. मात्र, खासगी व सहकारी बॅंका बांधकामधारकांना कर्ज देताना स्वतंत्ररीत्या संस्थांच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. पीएमआरडीएच्या बांधकाम नियमावलीचे पालन 
बॅंकांनी करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, बॅंकांच्या माध्यमातून तात्पुरती अंमलबजावणी न करता कायमस्वरूपी अनधिकृत बांधकामांना चाप बसविणे आवश्‍यक आहे.