पुणे - अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आता राज्य सरकारने त्याच्या मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांनी हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करावी. ती यादी संबंधित दुय्यम निबंधकाकडे द्यावी. दुय्यम निबंधकांनी अशा इमारतींमधील सदनिकांचे खरेदी-व्रिकीचे व्यवहार नोंदवू नयेत, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणीला लगाम बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील नागरी क्षेत्रात वाढती अनधिकृत बांधकामे ही सरकारची डोकेदुखी ठरू लागली आहे. अशा बांधकामांमधील सदनिका, दुकाने यांची विक्रीचे व्यवहार सर्रासपणे सुरू आहेत. या दस्तांची नोंदणी रोखण्याचे कोणतेही अधिकार दुय्यम निबंधक यांना नाहीत. सदनिकाधारकांना अथवा गाळेधारकांना ते राहत असलेली इमारत अनधिकृत असल्याची माहिती नसते. यामुळे त्यांची फसवणूक होते. या पार्श्‍वभूमीवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा प्राधिकरणांनी हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची यादी, विकासकांच्या नावासह संकेतस्थळावर तसेच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी. बांधकाम पाडण्याची नोटीस देताना संबंधित दिवाणी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करावे, ज्या अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नगर विकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

अत्यल्प प्रतिसाद
राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत घातली आहे. ही मुदत लवकरच संपत आहे. परंतु बांधकाम नियमित करण्यासाठी अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने
अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर बंदी घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.