पुणे - गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी आणि वनजमिनीवरील अतिक्रमण वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणधारकांची घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला दिले आहेत. 

ग्रामीण भागात अनेक शासकीय जागा आहेत. या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. ही घरे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनजमिनी आणि ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे योग्य नाही, अशा जमिनी वगळून इतर सर्व शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची घरे नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी हे. सु. पाठक यांनी काढले आहेत.  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक, जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, ज्या विभागाची जमीन आहे, त्या विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी या समितीचे सचिव आहेत. समितीची प्रत्येक महिन्यातून एकदा बैठक घ्यावी, समितीकडे आलेल्या प्रस्तावांवर धोरणानुसार निर्णय घेऊन अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही १५ दिवसांत करण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.