पुणे - प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राखीव शासकीय जमिनीच्या बेकायदा हस्तांतरण प्रक्रियेमध्ये आणखी मोठे मासे गळाला लागतील, अशी शक्‍यता परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त सुहास बावचे यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात बेकायदा हस्तांतरण झालेली ६० एकर जमिनीच्या खोट्या नोंदी रद्द केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

याप्रकरणी शिरूरच्या तत्कालीन नायब तहसीलदार गीतांजली नामदेव गरड यांना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. यापूर्वी दलाल सुभाष कारभारी नळकांडे (रा. बुरुंजवाडी, ता. शिरूर), तलाठी सचिन देवप्पा काळेल यांना अटक करण्यात आली आहे. समर्थ पोलिसांकडे एक एकर जमिनीच्या बेकायदा हस्तांतरणाचा गुन्हा दाखल होता. त्यामध्ये मूळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यास सात लाख रुपये दिल्याचे दिसते. त्यानंतर नळकांडेने हीच जमीन बांधकाम व्यावसायिकाला विकसनासाठी विकून ४५ लाख रुपये मिळविले. विकसकाने संबंधित जमिनीचे तुकडे करून, २५ लोकांना विकून त्यापोटी ७० लाख रुपये मिळविले. समर्थ पोलिस या गुन्ह्याचा तपास करत असतानाच गरड यांनी अधिकार क्षेत्र नसतानाही बनावट आदेश वापरले.
जमीन हस्तांतरणाची ४४ प्रकरणे उघडकीस आली. त्यामध्ये ६० एकरांपेक्षा जास्त शासकीय जमिनीचे हस्तांतरण झाल्याचे निष्पन्न झाल्याचे बावचे यांनी सांगितले. 

शासनाने प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात पर्यायी जमीन मिळविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वर्षानुवर्षे शासकीय कार्यालयामध्ये चकरा मारत आहेत. मात्र, त्यांना अद्यापही जमिनी मिळालेल्या नाहीत. त्यांच्या अगतिकतेचा गैरफायदा घेऊन जमिनीचे बेकायदा हस्तांतरण करून बांधकाम व्यावसायिकांना विकल्याचे पुढे आले आहे. आणखी शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी समर्थ पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन बावचे यांनी केले.

आरोपींच्या पाठीशी नेमके कोण?
जमीन हस्तांतरण प्रकरणाबाबत अनियमितता असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मार्च २०१५ मध्येच दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाने दिले होते. असे असूनही आतापर्यंत गुन्हा दाखल झाला नव्हता. त्यामुळे आरोपींच्या पाठीशी नेमके कोण आहेत ? आतापर्यंत हे प्रकरण का दाबण्यात आले, याचा तपास आता पोलिसांकडून घेण्यात येणार आहे.