गुनाट, ता. २२ : चिंचणी, गुनाट, निमोणे येथील घोड धरणक्षेत्रात वाळू माफियांचे साम्राज्य फोफावले असताना पाटबंधारे, पोलिस आणि महसूल विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. कारवाईसाठी दोन महिन्यांपासून केवळ पत्रव्यवहाराचा खेळ सुरू असून, प्रशासकीय अनास्थेमुळे तालुक्याची संजीवनी ठरलेल्या धरणाची सुरक्षाच धोक्यात आली आहे.
शिरूर तालुक्याची जीवनवाहिनी असलेल्या घोड धरणात आठ ते दहा बोटींच्या साह्याने राजरोसपणे अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. या गंभीर प्रकाराविरोधात पाटबंधारे विभागाने २८ जुलैला शिरूर पोलिसांना कारवाईसाठी पत्र दिले. मात्र, दोन महिने उलटूनही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. दुसरीकडे, पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या पत्रात केवळ ठराविक संशयितांची नावे देऊन इतरांना अभय दिल्याचा आरोप होत असल्याने विभागाच्या भूमिकेवरच संशय निर्माण झाला आहे. एकीकडे पाटबंधारे विभाग अर्धवट माहिती देत आहे, तर दुसरीकडे पोलिस माहिती मिळूनही कारवाईस टाळाटाळ करत आहेत. या गोंधळात महसूल विभागही केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. प्रशासकीय यंत्रणांमधील या सावळा गोंधळाचा पुरेपूर फायदा वाळू माफिया उचलत आहेत. मागील आठवड्यात ''सकाळ''मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच तात्पुरता थांबलेला उपसा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. या एकूणच प्रकारामुळे वाळू माफियांचे चांगलेच फावले असून ते मोकाट आहेत.

घोड धरणात वाळू माफियांवर कारवाईसाठी पोलिस व महसूल विभागाशी नव्याने पत्रव्यवहार केला आहे. आमच्या दृष्टीने तालुक्याची संजीवनी असणाऱ्या घोड धरणाची सुरक्षितता ही महत्त्वाची आहे.
- महेश शिंदे, सहायक अभियंता, पाटबंधारे विभाग, शिरूर

गुन्हे दाखल तरी कोणावर करणार?
पाटबंधारे विभागाने कारवाईचा पवित्रा घेतला असला तरी खरा प्रश्न गुन्हे दाखल करण्याचा आहे. गेल्या दीड वर्षात शिरूर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील महसूल विभागाने संयुक्त कारवाईचा केवळ फार्स केला. प्रत्येक वेळी अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करून वेळ मारून नेली. त्यामुळे सरकारी दप्तरी एकाही वाळू माफियाची गुन्हेगार म्हणून नोंदच नसल्याने आता पाटबंधारे विभाग नेमके कोणाला लक्ष्य करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.