पिंपरी - विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी दरवर्षी एप्रिल ते मे महिन्यात शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली जाते; परंतु यावर्षी अद्याप शिक्षण विभागाने यादीच तयार केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. 

महापालिका शिक्षण विभागामार्फत दरवर्षी अनधिकृत शाळांची यादी प्रवेश होण्यापूर्वी जाहीर केली जाते. ज्या शाळांना शासन मान्यता नाही, अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेणे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने धोक्‍याची घंटा असते. शाळांच्या मान्यतेसंबंधीचे निकष पालकांनाही माहीत नसल्याने या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेशही घेऊन दिले जातात. मात्र, या शाळांवर कारवाई करण्याची वेळ येते, तेव्हा शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, प्रत्येक वर्षी वेळ मारून नेली जाते.

गेल्या वर्षी शहरात १७ अनधिकृत शाळा असल्याचे शिक्षण विभागाच्या  सर्वेक्षणाअंती समोर आले होते. यामध्ये बहुतांशी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या आहेत. मात्र, यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. 

दरवर्षी एप्रिल - मे महिन्यात ही यादी जाहीर केली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष शाळांवर कारवाई केली जात नाही. या यादीत सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांचाही समावेश आहे. या शाळांनी शालेय शिक्षण विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेतल्यानंतरच त्यांना शाळा चालविण्याची परवानगी असते; परंतु प्रत्यक्षात अनेकांनी हे प्रमाणपत्रच घेतलेले नाही. अनेक पालकांनी आतापर्यंत पुढील वर्षासाठीचे प्रवेशही शाळांमध्ये घेतले आहेत.

अनधिकृत शाळांची यादी बनविण्याबाबत पर्यवेक्षक व अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. लवकरच महापालिकेकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली जाईल.
- बी. एस. आवारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग