पुणे : केंद्र सरकारकडून वस्तू व सेवा (जीएसटी) करापोटी 27 हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. परंतु हा निधी राज्य सरकारला उपलब्ध होत नसल्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम जाणवेल, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

टिक टॉक स्टार पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण; राज्यातील मंत्री अडचणीत ? 

राज्यात यंदाचा अर्थसंकल्प मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्यात येणार आहे.  हा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी राज्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेबाबत सर्व विभागीय नियोजनाचा आढावा पुण्यातील विधान भवनात शुक्रवारी घेण्यात आला. या बैठकीत राज्यातील विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. पुणे विभागातील जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 2 हजार 220 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, ''केंद्र सरकारकडून जीएसटीची थकीत रक्कम लवकर मिळावी यासाठी अर्थ विभागाकडून पत्र पाठविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही पाठपुरावा करीत आहेत. तसेच, शरद पवार यांच्याकडूनही दिल्लीत केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. ''