पुणे - केरळ राज्यातील पतसंस्थांमधील (Credti Society) ठेवींना (Deposit) असलेले विमा संरक्षण (Insurance Security) आणि नगर जिल्ह्यात कार्यरत लिक्विडिटी बेस प्रोटेक्शन फंड’ यांच्या धर्तीवर एकत्रित अभ्यास करून राज्यातील पतसंस्थांमधील ठेवी सुरक्षित राहण्यासाठी ठेव विमा योजना राबविण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

सरकारी विश्रामगृहात पतसंस्थांच्या प्रश्नांबाबत बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीस सहकार आयुक्त अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश तथा काका कोयटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेखा लवांडे, महाराष्ट्र राज्य फेडरेशनचे स्वीकृत संचालक राजेंद्र कांचन आदी उपस्थित होते.

थकबाकीदारांच्या मालमत्तेची लिलाव प्रक्रिया सोपी

पुणे जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांच्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सुमारे सहा हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पतसंस्थांना कलम १०१ प्रमाणे वसुली दाखला मिळाल्याबरोबर प्रतिकात्मक ताबा घेता येईल. तसेच, संबंधित थकबाकीदारांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठी सहकार विभागाकडून त्वरित ‘अपसेट प्राइस दिली जाईल. याबाबत सहकार विभागाकडून लवकरच परिपत्रक काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यातील सर्वच पतसंस्थांना त्याचा लाभ होईल, अशी अपेक्षा फेडरेशनचे अध्यक्ष कोयटे यांनी व्यक्त केली.

पुणे जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांच्या स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत प्रलंबित प्रश्न सुटणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्था चळवळीत समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे, असे उरुळी कांचन येथील डॉ. मणिभाई देसाई पतसंस्थेचे चेअरमन राजेंद्र कांचन यांनी सांगितले.

पतसंस्थांच्या प्रश्नांबाबत मुंबईत बैठक

पतसंस्थांच्या गुंतवणुकीचा गंभीर प्रश्न राज्यात तयार झाला आहे. याबाबत देखील बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. राज्य सरकारकडे ही गुंतवणूक करता येईल का, याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या. सहकारी पतसंस्थांच्या अन्य प्रश्नांबाबत मंत्रालयात सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम आणि सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या उपस्थितीत तातडीने बैठक घ्यावी, असे निर्देश पवार यांनी दिले.