कॅन्टोन्मेंट - पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची (Pune Cantonment Board) आर्थिक स्थिती (Financial Condition) सुधारणेसाठी पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) प्रकल्प (PPP Project) राबवून तसेच राज्य शासनाकडून (State Government) जीएसटीचा (GST) वाटा मिळावा, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. एलबीटी (LBT) बंद होऊन जीएसटी लागू झाली. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दरवर्षी मिळणारे सुमारे 80 कोटी रुपयांचे हक्काचे महसूल कमी झाल्याची माहिती पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे नवनियुक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुब्रत पाल यांनी दिली.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अमित कुमार यांची दिल्ली येथे पदोन्नती झाली. त्यांच्या ठिकाणी जबलपूर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुब्रोत पाल यांची नियुक्ती करण्यात आली. पाल यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे. बोर्डाच्या सध्यस्थितीविषयी त्यांना विचारले असता, ते म्हणाले. कॅन्टोमेंन्ट बोर्डाची आर्थिक स्थिती बिकट असून, ती बळकट करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बोर्डाच्या हद्दीत पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प राबवून त्यातून आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याचा येणार्‍या काळात प्रयत्न करणार आहे.

एलबीटी सुरू असताना बोर्डाला सुमारे 80 कोटी रुपयांचा महसूल दरवर्षी मिळत होता. त्यातून पगार तसेच नागरिकांना भौतिक सुविधा दिल्या जात होत्या. परंतु जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी बंद झाली. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून, मालमत्ता कर आणि इतर स्रोतांच्या माध्यमातून मिळणारे महसूल अपुरा आहे. महसूल वाढविण्यासाठी मालमत्ता कर वाढणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. जीएसटीतून केंद्र शासन राज्य सरकारला वाटा देत असतो. त्यातून काही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला निधी द्यावी, अशी मागणी करणार असल्याचे पाल यांनी सांगितले.