पुणे - देशात इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अधिकाधिक इथेनॉलची विक्री व्हावी, या उद्देशाने पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये प्रति लिटरमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट आता येत्या २०२५ च्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा निश्चय केंद्र सरकारने केला आहे.

पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार येत्या २०३० पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. परंतु, आता पूर्वीच्या नियोजनाच्या पाच वर्षे आधीच २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात सरकारला यश येणार आहे.

सद्यःस्थितीत भारताला ८० टक्के इंधन (पेट्रोल व डिझेल) हे आयात करावे लागत आहे. त्यातच दिवसेंदिवस वाहनांची वाढती संख्या पाहता, पेट्रोल, डिझेल यासारख्या इंधनाच्या मागणीत आणि वापराच्या प्रमाणातही मोठी वाढ होणार आहे.

यावर मार्ग काढण्यासाठी आयात कराव्या लागणाऱ्या इंधनाला देशी पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात इंधनाची उपलब्धता करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार ही पावले उचलत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

केंद्र सरकार पेट्रोल व डिझेलसाठी पर्याय म्हणून विविध उपाययोजना करत आहे. यानुसार इथेनॉलनंतर आता देशात ग्रीन हायड्रोजन या हरित इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही केंद्र सरकारने स्वतंत्र अभियान सुरू केले आहे. ग्रीन हायड्रोजन हे स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त जैविक इंधन म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. यामुळे इथेनॉल आणि ग्रीन हायड्रोजन ही दोन्ही प्रकारची इंधने ही पेट्रोल व डिझेलसारख्या पारंपारिक इंधनासाठी योग्य पर्याय म्हणून पुढे आली आहेत.

याआधी सन २०२२ पर्यंत पेट्रोल व डिझेलमध्ये प्रति लिटरमध्ये प्रत्येकी १० टक्के इथेनॉल मिसळले जात होते. यामध्ये २०२३ मध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. सध्या हे प्रमाण १२ टक्के इतके आहे. त्यानंतर आता येत्या दोन वर्षात सरासरी त्यात आणखी ८ टक्के वाढ केली जाणार आहे.

यासाठी येत्या २०२५ च्या अखेरीपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे. यामुळे येत्या दोन वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलमधील इथेनॉलचे प्रमाण हे २२ टक्के होणार आहे.