पुणे - ‘बॅंकांमधील ठेवींवरील विमासंरक्षणाची मर्यादा एक लाखावरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. पण, विम्याचा हप्ता वाढविण्याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नसताना ठेव विमा महामंडळाने विम्याच्या हप्त्यात वाढ केली. यामुळे बॅंकिंग क्षेत्राला दोन हजार चारशे कोटींच्या जादा खर्चाचा फटका बसणार आहे,’’ अशी माहिती महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक्‍स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमासंरक्षण देण्याची घोषणा केली. परंतु, विमा महामंडळाने १ एप्रिलपासून विम्याचा हप्ता प्रति शंभर रुपयांच्या ठेवींवर दहा पैशांऐवजी आता १२ पैसे करण्यात आला आहे. या वाढीमुळे बॅंकांना भुर्दंड बसणार आहे.

ठेव विमा महामंडळाने २०१८-१९ मध्ये १९ हजार १४७ कोटी रुपये नफा कमावला आहे. विमा हप्त्यापोटी आणि गुंतवणूक उत्पन्नातून सुमारे १९ हजार २८८ कोटींची कमाई केली आहे. मात्र, अवसायनातील बॅंकांच्या ठेवीपोटी केवळ १५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ठेवींवरील विमा हप्त्यात वाढ करण्याची आवश्‍यकता नव्हती. सध्या भारतीय बॅंकिंग क्षेत्रात एकूण १२० लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यावर बॅंकांना विमा हप्ता भरावा लागतो. परंतु, त्यापैकी एक लाखापर्यंतच्या केवळ ३३ लाख कोटींच्या ठेवींनाच विमासंरक्षण मिळते. विशेष म्हणजे, बॅंकेच्या थकीत कर्जातून अथवा मालमत्ता विक्रीतून वसूल झालेली रक्‍कम प्रथम विमा महामंडळाला द्यावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.