'अचानक पोलिस येत्यात.. कुणालाबी धरत्यात.. पुरुष नसले घरात, तर आम्हाला दम देत्यात.. "तुमची मानसं कुठंयत, टोळ्या कुठंयत' इचारत बसत्यात.. कोनती टोळी.. कसली टोळी.. कुनाचं नाव घेनार? धरून नेलं, तर आठ-आठ दिवस सोडतबी न्हाईत..!' त्रासलेली ती महिला बोलतच होती आणि आम्ही सुन्न होऊन ऐकत होतो.. पारधी! शब्द उच्चारला, तरीही अनेकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकते.. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, त्यानंतर पाच वर्षांनी यांना "मुक्त' करण्यात आलं होतं.. पंतप्रधानांनीच तेव्हा भाषणात हा उल्लेख केला होता.. 66 वर्षं होतील आता त्या घोषणेला.. एखाद्यावर उमटलेला शिक्का पुसट व्हायला इतका कालावधी पुरेसा आहे ना? 

गोष्ट 1871 मधली आहे. आपल्याच काही जाती-जमातींना इंग्रजांनी चोर-दरोडेखोर ठरवलं होतं. "गुन्हेगारी जाती' असा ठपका ठेवत त्यांच्यावर कायद्यानं बंदीही घातली. दीडशे वर्षं होत आलीत; पण हा ठपका काही पाठ सोडेना..! 

"आम्ही रोज भिक्षा मागायला जातो. सकाळी एक टोपलं, किटली घेऊन गावात फिरून यायचं.. देतील ते शिळंपाकं आणून खायचं.. कुणाला कधी दया आलीच, तर ताजं अन्न मिळतं.. भिक्षा मागायला आम्हालाही बरं वाटत नाही.. पण करणार काय? आम्हाला कुणी काम देत नाही.. कंपनीवालं उभं करून घेत नाही.. चार पिढ्यांपासून या गावांमध्ये राहतोय; पण गुंठाभरही जमीन नाही.. सरकारी घरं आम्हाला नाहीत.. इकडे-तिकडे भटकत राहिल्यानं मुलांचं शिक्षण कुठं करणार? स्वत:ची जागा, घर मिळालं तर एका जागी स्थिर होऊ.. मग बघू पुढचं..!' एकजण सांगत होता.. 

पारधी समाजात एका कुटुंबात पाच-सहा मुलंबाळं..! 'संख्या जितकी जास्त, तितकी जास्त कमाई करू शकू' हाच विचार त्यामागे.. शिरुरजवळच्या गणपतीमळा, मांडवगण, आमळे गाव येथील वस्तीतून लहान मुलं-मुली भीक मागायला चालत पुण्यात येतात. मुंबई-पुण्यात भीक मागून, फुगे, गजरे विकून दोन पैसे कमावतात. पाच पिढ्यांची ज्या जमिनीवर माती झाली, ती जमीन त्यांच्या हक्काची नाही. तहसीलदार म्हणतात, 'ही गावठाणाची जागा आहे'; अन त्याच जागी खासगी कंपन्यांचे अधिकारी येऊन म्हणतात "जागा मोकळी करा, नाहीतर झोपड्यांवर जेसीबी चढवू'! इथं दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत.. ठसका लागून एखाद्याच्या जिवापर्यंत आलं, तरीही पिण्याच्या पाण्याची सोय होणार नाही, अशी स्थिती.. 

जागा, शिक्षण, पाणी, आरोग्य काहीही नाही.. आहे ते फक्त मतदान कार्ड! इतर कागदपत्रं मिळविण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे; पण मुख्य जात प्रमाणपत्रच नसल्यामुळे घरकुल योजना, गॅस योजनेचा लाभ कधी घेताच आला नाही. गुन्हेगारीचे आरोप लागतात म्हणून सतत स्थलांतर आहे. मग मुलांना शाळेत जाता येत नाही. जरा स्थिर होईपर्यंत वय वाढतं.. मग, त्यामुळेही मुलामुलींना शाळेत प्रवेश मिळत नाही. शौचासाठी उघड्यावरच बसावं लागतं. खासगी दवाखान्यात कधी उधारीवर काम चालवावं लागतं, तर कधी आजार झाल्यावर महिनाभर पैसे जमा करून दवाखान्यात जावं लागतं.. एकवेळची चूलही मोठ्या प्रयत्नानं पेटते.. लहान मुलांमध्ये शिकण्याची इच्छा आहे; पण सगळा दिवस भीक मागण्यातच जातो.. शिक्षणाची ओढ आणि पोटातल्या भुकेची आग यात कोण जिंकतं, हे वेगळं सांगायची गरज आहे?