पुणे - पुणे महापालिकेमध्ये अवघ्या ५ वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेली उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज घेतला. या गावांत विकासकामे सुरू असल्याने ही गावे वगळू नयेत, अशी भूमिका महापालिकेने मांडली पण ग्रामस्थांच्या भावना लक्षात घेऊन गावे महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला गेला. पुढील १५ दिवसांत या संदर्भातील आदेश निघणार आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. माजी मंत्री विजय शिवतारे, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, मिळकतकर विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव भूषण गगराणी या वेळी उपस्थित होते. पुणे महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश करण्यात आला.

यामध्ये उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांचा समावेश आहे. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने मिळकतकर आकारणी सुरू केली. गावात मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना कर घेतला जात असल्याने त्यावर नागरिकांनी आक्षेप घेतला होता. माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार करत उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी यांची स्वतंत्र नगरपरिषद करावी, तसेच ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्यात यावी अशी मागणी केली होती.

‘या नगरपालिकेच्या माध्यमातून या गावांतील नागरिकांच्या नागरी सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागेल. तसेच नागरिकांच्या सहभागातून ही नगरपालिका विकासकामांमध्ये सर्वोत्कृष्ट ठरेल,’ असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.

माजी मंत्री शिवतारे यांची आग्रही मागणी

या बैठकीमध्ये उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्यावर चर्चा करण्यात आली. महापालिकेने ही गावे वगळू नयेत अशी भूमिका मांडली. पण माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी आग्रही मागणी केल्याने गावे वगळण्याचा निर्णय झाला. या दोन्ही गावांची लोकसंख्या दीड ते दोन लाखांच्या आसपास असून गतीने विकास सुरू आहे. या दोन्ही गावांची मिळून नवीन नगरपालिका करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.